काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले अनियमितता गर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीमाथि कारबाही तीव्र बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो।
वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका कामसमेत अघि बढाइएको छ।
यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यस्तै, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। कार्यालयले आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्ने लक्ष्यसहित कानुनी सुधारदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका गतिविधिलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
१२० फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा लापरबाही र गैरजिम्मेवारी गर्ने पक्षमाथि गरिएको कडाइका रूपमा हेरिएको छ।
