काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने वा निलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चाले अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि सुरक्षा निकायसम्म तरंग सिर्जना गरेको छ।
सरकारले यसबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर, नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाबीच एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ- प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने कि सत्ताको अनुकूलतामा सञ्चालन गर्ने?
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन आफैँमा अस्वाभाविक विषय होइन। कुनै पनि पदाधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागेमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। गल्ती प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही पनि हुनुपर्छ।
आईजीपी पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्। तर, कुनै व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण नगरी हतारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यासले सिंगो प्रहरी संगठनमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
प्रहरी संगठन सरकारको मातहतमा रहे पनि त्यसको व्यावसायिक कार्यसम्पादन राजनीतिक इच्छाअनुसार निर्देशित हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा अन्य कुनै राजनीतिक पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता, निर्णय गर्ने क्षमता र संस्थागत मनोबल सुरक्षित राख्नु राज्यको दायित्व हो।
आज प्रहरी महानिरीक्षकलाई कमजोर बनाउने, दबाबमा राख्ने वा स्थापित कानुनी आधारबिना पदबाट हटाउने प्रयास भयो भने त्यसले केवल एउटा व्यक्तिको पदमा मात्र असर पार्दैन, संगठनका हजारौँ प्रहरी कर्मचारीमा समेत गलत सन्देश जान सक्छ।
प्रहरीको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक निर्णयभन्दा राजनीतिक शक्तिको संकेतलाई महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर अपराध अनुसन्धान, शान्तिसुरक्षा र नागरिकको न्यायमा पर्न सक्छ।
प्रहरी कुनै प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निजी संयन्त्र होइन
प्रहरी संगठन कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक दलको निजी सम्पत्ति होइन। यो राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो, जसको अन्तिम उत्तरदायित्व नागरिक र संविधानप्रति हुन्छ। आज सरकारमा रहेका व्यक्ति भोलि सरकारबाहिर हुन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत कानुनको अधीनमा हुन्छन्। भविष्यमा पदमा रहेका कुनै व्यक्ति कानुन उल्लंघनको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा आउँदा कानुनअनुसार पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि यही प्रहरीको हुन सक्छ ।
त्यसैले प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक संयन्त्रका रूपमा होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। राज्यको शक्ति पदमा बस्ने व्यक्तिको इच्छामा होइन, कानुन र संस्थागत प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ।
प्रहरी संगठनको वास्तविक शक्ति केवल हतियार, जनशक्ति र अधिकारमा हुँदैन। त्यसको शक्ति नागरिकको विश्वास, कर्मचारीको मनोबल र नेतृत्वप्रतिको संस्थागत भरोसामा हुन्छ। संगठन प्रमुखमाथि निरन्तर राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने, नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलिरहने र व्यावसायिक निर्णयमा बाह्य प्रभाव पर्ने अवस्था रह्यो भने त्यसले संगठनको आन्तरिक अनुशासन र कमान्ड प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।
नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, तर संगठनलाई दण्डित गर्न मिल्दैन
आईजीपी कार्कीमाथि उठेका प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कुनै पनि अनुसन्धानमा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका, निर्णय वा सम्पर्कबारे प्रश्न उठ्छ भने त्यसको तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्छ। इनम सापकोटासँग जोडिएका विषय हुन् वा प्रहरी संगठनभित्र उठेका अन्य विवाद, सबैको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर आरोप र प्रमाणबीचको भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ।
कुनै समाचार, राजनीतिक असन्तुष्टि वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा प्रहरी नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्ने अभ्यासले संस्थागत न्यायको मर्म कमजोर पार्छ। त्यस्तै, नेतृत्वको बचाउका नाममा संगठनभित्रका कमजोरी, अनुशासनहीनता वा सम्भावित गल्ती ढाकछोप गर्नु पनि उचित हुँदैन। व्यक्ति र संस्था दुवैको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय आईजीपी कार्कीले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा संगठनको अवस्था, नेतृत्वमाथि सार्वजनिक भएका विवरण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना बाहिरिएको विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यसले नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाले संगठनभित्र समेत चासो र चिन्ता सिर्जना गरेको देखाउँछ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा : प्रहरी कमजोर हुँदा राज्य बलियो हुँदैन
सरकारले प्रहरी संगठनलाई जवाफदेही बनाउने नाममा त्यसको व्यावसायिक स्वायत्तता कमजोर पार्नु हुँदैन। प्रहरीमाथि नागरिकको विश्वास कायम राख्न सरकार स्वयंले कानुनी सीमा र संस्थागत मर्यादा पालना गर्नुपर्छ। प्रहरीलाई कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण दिने, गलत काम गर्ने अधिकारीमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्ने र नेतृत्वलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
यदि सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, वस्तुनिष्ठ कारण र पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्छ। कसैलाई पदमा राख्नैपर्छ भन्ने आग्रह पनि उचित होइन, कसैलाई हटाउनैपर्छ भन्ने राजनीतिक दबाब पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन। यही मापदण्डले सरकारको निर्णयलाई विश्वसनीय बनाउँछ।
प्रहरी संगठन कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन। बरु प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्न सके मात्र राज्यको सुरक्षा संयन्त्र बलियो बन्न सक्छ। अपराधीले कानुनको डर मान्ने र नागरिकले प्रहरीमाथि भरोसा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रहरीको संस्थागत मनोबल र व्यावसायिक निष्पक्षता अपरिहार्य छ।
सरकारका लागि सुझाव : निर्णय गर्दा संस्थाको भविष्य पनि हेरियोस्
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विषयलाई व्यक्ति विशेषको विवादका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन संस्थागत प्रभावका दृष्टिले पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनसँगै सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यास बनाउने हो भने प्रहरीमा संस्थागत स्थायित्व कसरी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न भविष्यमा झन् जटिल बन्न सक्छ।
सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्यसले प्रहरी संगठनको मनोबल, चेन अफ कमान्ड, अनुसन्धानको निष्पक्षता र समग्र शान्तिसुरक्षामा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। नेतृत्वमाथि प्रमाणसहित प्रश्न छन् भने निष्पक्ष छानबिन गरियोस्, तर संगठनलाई अनावश्यक विवाद र अनिश्चितताको भूमरीमा नधकेलियोस्।
अहिलेको सरकारले आफूलाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वको विषयमा पनि परिपक्व, कानुनसम्मत र संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्नु आवश्यक छ। हतारमा लिइएको वा राजनीतिक दबाबबाट निर्देशित देखिने निर्णयले सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यस्तो निर्णयले सुरक्षा निकायमा अस्थिरता निम्त्याउने जोखिमसमेत रहन्छ।
अन्ततः आईजीपी दानबहादुर कार्की पदमा रहनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयभन्दा ठूलो प्रश्न नेपाल प्रहरी कस्तो संस्थाका रूपमा विकसित हुने भन्ने हो। व्यक्ति फेरिन सक्छन्, नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादा कमजोर हुनु हुँदैन।
सरकारले प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, कानुनको सीमाभित्र रहेर व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने हो। प्रहरी कुनै सत्ताको पहरेदार होइन, संविधान र नागरिकको सुरक्षाको पहरेदार हो। सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षा पनि यही हो- शक्ति प्रयोग गरेर संस्था चलाउने कि संस्थालाई बलियो बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने?
