काठमाडौं । न्यायालयमा बिचौलियाको पहुँच र मुद्दामा हुन सक्ने भनिएको ‘सेटिङ’बारे फेरि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
न्यायाधीश, उच्चपदस्थ अधिकारी, व्यवसायी तथा विभिन्न मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहेको आरोप लागेका ईनम सापकोटासँग न्यायाधीश हरि फुयाल सम्बन्धित संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायिक निष्पक्षतामाथि बहस सुरु भएको हो।
नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीच भएको भनिएको संवादमा व्यवसायी रोहित गुप्ताको दुई करोड रुपैयाँ धरौटीको प्रसंग र होटलमा भेट्ने कुरा उल्लेख छ। ‘रोहित गुप्तालाई दुई करोड धरौटी मागेका छौँ, भोलि साँझ होटेलमा भेटौँ’ भन्ने संवादको दाबीले मुद्दाको प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीचको सम्पर्कबारे प्रश्न उठाएको छ।
दुई करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए गुप्ता
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालक रोहित गुप्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा थिए। विशेष अदालतले २०८३ साउन २८ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका गुप्तालाई न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ १७ गते दुई करोड रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनले धरौटीबापतको बैंक जमानत बुझाएर कारागारबाट रिहा भएका थिए।
गुप्तामाथि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट ठूलो रकम सेयर खरिदसँग सम्बन्धित कारोबारमा प्रयोग भएको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको थियो। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले उपलब्ध प्रमाण र थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थासम्बन्धी कानुनी आधारलाई विचार गर्दै रिहाइको आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ।
यही मुद्दामा दुई करोड रुपैयाँ धरौटीको प्रसंग जोडेर सार्वजनिक भएको भनिएको संवादले थप चासो बढाएको हो। तर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश र संवादमा उल्लेख भएको भनिएको भेटघाटबीच कुनै अनुचित सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने कुरा प्रमाण र अनुसन्धानबाट मात्रै स्पष्ट हुन सक्छ।
उच्च तहसम्म सम्पर्क रहेको आरोप
ईनम सापकोटाको नाम पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल जाँचका क्रममा भेटिएका सम्पर्क विवरणपछि चर्चामा आएको हो।
कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी समाचारअनुसार, सापकोटाको सम्पर्क न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, कानुन व्यवसायी तथा विभिन्न मुद्दामा जोडिएका व्यवसायीसम्म रहेको विवरण अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको दाबी गरिएको छ।
प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा सापकोटाले केही व्यक्तिलाई बढुवा तथा मुद्दामामिलामा सहयोग गरिदिने आश्वासन दिएको हुन सक्ने विषयसमेत अनुसन्धानमा रहेको उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि उनको आर्थिक कारोबार र विदेशमा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन सक्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ।
तर, कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु मात्रै अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण होइन। त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्षसँग सम्पर्क भएको आधारमा मात्र न्यायिक निर्णय प्रभावित पारिएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।
न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
न्यायपालिका नागरिकको न्याय पाउने अन्तिम भरोसाको संस्था हो। अदालतको निर्णय प्रमाण, कानुन र न्यायिक विवेकका आधारमा हुनुपर्छ। मुद्दामा बाह्य प्रभाव, अनुचित पहुँच वा बिचौलियाको चलखेल भएको आशंका उत्पन्न भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक हुन्छ।
सापकोटासँग सम्बन्धित संवादको दाबीले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीचको सम्पर्क कस्तो अवस्थामा भएको थियो भन्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। संवादको मिति, पूर्ण विवरण, भेटघाटको उद्देश्य र त्यसको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्ने पक्ष स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
यस प्रकरणमा सम्बन्धित न्यायाधीश, सापकोटा तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा र अनुसन्धानको निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुनेछ। संवादको प्रामाणिकता र त्यसको सन्दर्भ पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन।
न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफ आउनु आवश्यक छ। आरोप पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भने अपुष्ट विवरणका आधारमा कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन।
