काठमाडौं । सुशासन, प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य र सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको नियमित सरुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि अल्झिएपछि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रहरीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै पनि तहबाट हस्तक्षेप नहुने बताएका थिए। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो धारणा राखेको उल्लेख छ।
तर व्यवहारमा भने प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकृतहरूको सरुवा प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहका अधिकृतको कार्यअवधि र जिम्मेवारीका आधारमा सरुवाको प्रस्ताव तयार पारे पनि निर्णय प्रक्रिया रोकिएको विषय सार्वजनिक रूपमा आएको छ।
एक पछिल्लो रिपोर्टमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सरुवाको प्रस्ताव अघि बढाए पनि गृह मन्त्रालयको चासो नदेखिएपछि प्रक्रिया रोकिएको गृह स्रोतको दाबी गरिएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- प्रहरी संगठनको नियमित प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक तहको प्रभाव कति हुनुपर्छ?
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४८ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ। त्यस्तै नियम ४९ ले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा गरिने व्यवस्था गरेको छ। सामान्यतया एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने व्यवस्था नियम ५० मा छ।
अर्थात्, प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी तहसम्मको नियमित सरुवा प्रक्रियामा आईजीपीको संस्थागत भूमिका स्पष्ट छ। तर अधिकार कागजमा आईजीपीसँग भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा बाह्य दबाब वा राजनीतिक तहको स्वीकृतिको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसले प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ।
साउनमै अवधि पुगेका अधिकृत अझै प्रतीक्षामा
प्रहरीभित्र अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा एक वर्षभन्दा बढी समय कमाण्ड सम्हालिसकेका अधिकृतहरूको सरुवालाई लिएर छ। विभिन्न तहका अधिकृतको नियमित सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र अन्योल बढेको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक हुँदै आएको हो।
गत जेठमै प्रकाशित एक रिपोर्टले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका अधिकृतहरूको सरुवा रोकिएको र त्यसले संगठनभित्र असन्तुष्टि तथा अन्योल बढाएको उल्लेख गरेको थियो।
यसबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने विभिन्न तहमा सरुवा गर्दै आएको आधिकारिक अभिलेखले देखाउँछ। साउन २१ गतेसम्म पनि प्राविधिक प्रहरीका डीएसपी तथा अन्य तहका सरुवाका निर्णय भएका छन्। तर नियमित कमाण्डमा रहेका अधिकृतहरूको व्यापक सरुवा अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको विषय अहिले चर्चामा छ।
चुनावी हिसाबले प्रहरीको कमाण्ड ‘होल्ड’?
प्रहरी सरुवा लम्बिनुको पछाडि आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई जोडेर पनि प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। गृह स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कतिपय रिपोर्टमा राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न खोजेको आशंका गरिएको छ।
यद्यपि, निर्वाचनलाई लक्षित गरेरै सरुवा रोकिएको हो भन्ने आधिकारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यसलाई अहिले स्रोतमा आधारित आशंकाका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ।
तर प्रश्न भने गम्भीर छ- यदि प्रहरी कमाण्डको व्यवस्थापन पनि राजनीतिक सुविधाअनुसार हुन थाल्यो भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको व्यावसायिकता कहाँ पुग्छ?
नेपाल प्रहरी कुनै सरकार वा दलको होइन, राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र हो। सरकार फेरिएसँगै प्रहरी कमाण्डको व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्राथमिकता हाबी हुने हो भने त्यसले प्रहरीको मनोबल, निर्णय क्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामाथि असर पार्न सक्छ।
‘हस्तक्षेप हुँदैन’ भन्ने भाषण र व्यवहारबीच दूरी
वर्तमान सरकार गठनको राजनीतिक पृष्ठभूमि जे भए पनि उसले सुशासन र राज्य संयन्त्रको सुधारलाई आफ्नो प्रमुख दाबीका रूपमा अघि सारेको छ। त्यही सरकारका गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई कुनै तहबाट हस्तक्षेप नहुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अब त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति लागू भयो भन्ने परीक्षा प्रहरी सरुवा रोकिएकोबाटै देखिएको छ।
आईजीपीलाई नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समयमै सरुवा गर्ने वातावरण बन्ने हो कि राजनीतिक तहको ‘हरियो संकेत’ कुर्नुपर्ने अवस्था कायम रहने हो? यसको जवाफ गृह मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरीको सरुवा सामान्य प्रशासनिक विषय मात्रै होइन। यो प्रहरीको कमाण्ड, मनोबल र राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कति व्यावसायिक छ भन्ने कुराको परीक्षण पनि हो।
यदि साँच्चै हस्तक्षेप हुँदैन भने समय पुगेका अधिकृतको सरुवा किन रोकिएको छ? र, यदि सरुवा रोकिएको होइन भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले समय पुगेका जिल्ला इन्चार्ज र अन्य अधिकृतको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेर अन्योल अन्त्य गर्न किन नसक्ने?
यही प्रश्नको जवाफ अहिले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, गृह प्रशासनसँग पनि मागिन थालेको छ।
दशैँपछि हुने भनिएको सरुवा तिहारपछि धकेलिने संकेत
प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा दशैँपछि हुने चर्चा चलिरहे पनि गृह स्रोतका अनुसार अब तिहारपछि धकेलिने सम्भावना छ। सरुवा अनिश्चित बन्दा प्रहरीको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको बताइन्छ।
यही मौका छोपेर कतिपय इन्चार्ज आर्थिक लाभ उठाउने गतिविधिमा लागेको आरोपसहितका समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन्।
यता सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नियमित सरुवा प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नेपाल प्रहरीको सरुवा भने किन रोकिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एउटै गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा निकायमध्ये सशस्त्र प्रहरीमा सरुवा भइरहँदा नेपाल प्रहरीमा अन्योल कायम रहनुले सरकारको भूमिका र प्रहरी नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि चासो बढाएको छ।
