काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परामर्श समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले १५ दिन, नायव महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिन, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकले १० दिन, जुनियर अधिकृतले ७ दिन, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले ५ दिन र सशस्त्र प्रहरी परिचरले ३ दिन बराबरको तलब योगदान गर्नेछन्।
बाढीका क्रममा बीओपी टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत रही ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको भने उक्त रकम कट्टा नहुने भएको छ।
यसैगरी, बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट तत्काल १५ लाख रुपैयाँ, राहतसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ५ लाख र सशस्त्र प्रहरी बल विपद् प्रकोप राहत कोषबाट ५ लाख गरी कुल २५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
मृतक कर्मचारीहरूले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरिने भएको छ। उनीहरूका सन्ततिलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बाढीका कारण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा राहतस्वरूप १ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराइनेछ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको स्मृतिमा संगठनको तर्फबाट उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णयसमेत भएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख, घरबारविहीन भएमा १ लाख तथा आंशिक भौतिक क्षति भएका र घाइतेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
