काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पछिल्लो कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका अनुसार उनको सुरक्षा नीतिको महत्वपूर्ण प्राथमिकता नेपाल प्रहरीलाई थप बलियो, सक्षम र व्यावसायिक संगठनका रूपमा विकास गर्नु हो।
प्रहरी संगठन कमजोर हुँदा राज्यको शान्ति सुरक्षा र नागरिकको सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले प्रहरीलाई स्रोत, साधन, जनशक्ति र नेतृत्वका हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ रहेको बताइन्छ।
राज्यको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रहरी संगठन सक्षम हुनुपर्ने र प्रहरी कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सुरक्षामा पर्ने उनको बुझाइ रहेको बताइन्छ। गुरुङले प्रहरी संगठनको संस्थागत हितका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन आफू पछि नहट्ने सन्देशसमेत दिँदै आएका छन्।
यही सोचअनुसार गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी नेतृत्वलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रहरी संगठनका नियमित प्रशासनिक तथा व्यावसायिक विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने र परिणाम खोज्ने शैली अपनाइएको गृह मन्त्रालयनिकट स्रोतको दाबी छ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व अहिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशन र प्रहरी नेतृत्वको व्यावसायिक कार्यान्वयनबीच समन्वय कायम हुँदा संगठनका नियमित कामलाई अघि बढाउन सहज हुने प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
गृहको नीति, प्रहरीको कमाण्ड
गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी फरक भए पनि दुवैबीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। गृह मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको नीतिगत तथा प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छ भने नेपाल प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान र नागरिकको सुरक्षा गर्ने व्यावसायिक जिम्मेवारी सम्हाल्छ।
त्यसैले गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध केवल व्यक्तिगत ‘ट्युनिङ’को विषय होइन। यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण आधारसमेत हो।
गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबीच नियमित संवाद र समन्वय हुँदा सुरक्षा चुनौतीबारे तत्काल छलफल गर्न, प्रहरी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा संवेदनशील घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया छिटो बनाउन सहज हुन्छ।
प्रहरी संगठनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको गुनासोको पृष्ठभूमिमा अहिलेको कार्यशैलीलाई प्रहरी अधिकारीहरूले सकारात्मक रूपमा हेर्न थालेका छन्। विशेषगरी सरुवा–बढुवालगायत संगठनका नियमित प्रक्रियामा नेतृत्वलाई काम गर्न दिइएको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति ?
प्रहरी संगठनमा सरुवा र बढुवा अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ। विगतमा राजनीतिक नेतृत्वको दबाब वा हस्तक्षेपका कारण संगठनका नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको गुनासो प्रहरीभित्र सुनिँदै आएको थियो।
तर अहिले गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी नेतृत्वलाई संगठनका नियमित विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सहज वातावरण बनाउने नीति लिएको गृह मन्त्रालयनिकट स्रोतको दाबी छ।
सरुवा–बढुवाका विषयमा प्रहरी नेतृत्वले आवश्यक गृहकार्य गर्ने र सरकारको तहबाट हुने निर्णयमा समेत प्रहरी नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श गर्ने अभ्यासले संगठनभित्र सकारात्मक सन्देश गएको बताइएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। समयमा सरुवा–बढुवा हुने, व्यावसायिक कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी पाउने र नेतृत्वले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न पाउने वातावरण बनेमा संगठन थप प्रभावकारी बन्ने उनीहरूको तर्क छ।
गृहमन्त्रीको प्राथमिकता : बलियो प्रहरी
गुरुङको कार्यशैली बुझ्नेहरूका अनुसार उनको मुख्य चासो प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावको साधन बनाउनेभन्दा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा थप बलियो बनाउने हो।
प्रहरीलाई बलियो बनाउन केवल नेतृत्वलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्याप्त हुँदैन। पर्याप्त जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान क्षमता, आवश्यक उपकरण, तालिम र कार्यक्षेत्रमा स्रोतसाधनको उपलब्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यही कारण प्रहरी संगठनसँग सम्बन्धित नीतिगत र स्रोतसाधनका विषयमा गृह मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने गुरुङको प्राथमिकता रहेको बताइन्छ।
गृह मन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार प्रहरी संगठनको संस्थागत हितका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन गृहमन्त्री पछि हट्ने पक्षमा छैनन्। प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाएर मुलुकको शान्ति सुरक्षा मजबुत हुन नसक्ने भएकाले संगठनलाई सक्षम बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइएको छ।
गृहसचिव श्रेष्ठको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
गृहमन्त्री र आईजीपीबीचको समन्वय मात्रले गृह प्रशासन चल्दैन। राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रबीचको महत्वपूर्ण प्रशासनिक कडीका रूपमा गृहसचिवको भूमिका रहन्छ।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले पनि गृहमन्त्रीको सुरक्षा प्राथमिकतालाई प्रशासनिक तहबाट कार्यान्वयन गर्न तथा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
गृहमन्त्री राजनीतिक नेतृत्व हुन् भने गृहसचिव स्थायी प्रशासनिक नेतृत्व। त्यसैले मन्त्रीले लिएका नीति र प्राथमिकतालाई प्रशासनिक निर्णय तथा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने जिम्मेवारी सचिवको हुन्छ।
अर्कोतर्फ प्रहरी महानिरीक्षक संगठनको व्यावसायिक नेतृत्वमा हुन्छन्। यी तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदा सुरक्षा संयन्त्रमा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
संकटमा आफैं मैदानमा पुग्ने गुरुङ
गृहमन्त्री गुरुङको पछिल्लो कार्यशैलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संवेदनशील घटनामा प्रत्यक्ष चासो लिनु हो।
सुनसरीमा तनाव उत्पन्न भएपछि उनले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरेका थिए। सिरहामा गणेश यादवको मृत्युको घटनामा पनि उनी पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्न पुगेका थिए।
त्यस्तै बाराको सिमरामा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पनि गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे चासो लिएका छन्।
संवेदनशील घटनामा मन्त्री स्वयं पीडित परिवार र स्थानीय पक्षसँग संवादमा आउनुले सरकार नागरिकको सुरक्षाप्रति गम्भीर रहेको सन्देश जाने उनको पक्षमा रहेका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
यद्यपि गृहमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियतामाथि केही कोणबाट प्रश्नसमेत उठेका छन्। कतिपय घटनामा सरकारको प्रतिक्रिया र राजनीतिक पहल पर्याप्त भएन भन्ने आलोचना पनि भएको छ। तर गुरुङनिकट स्रोत भने आलोचनालाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिँदै आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीप्रति उनी इमानदार भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छ।
गुरुङ–कार्की ट्युनिङको अर्थ
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीचको समन्वय राम्रो हुनुको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी संगठनको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ।
गृहमन्त्रीले नीतिगत नेतृत्व दिने, गृहसचिवले त्यसलाई प्रशासनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आईजीपीले प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्ने अवस्था बनेमा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सक्छ।
अहिले यही मोडलमा काम गर्ने प्रयास भइरहेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ।
प्रहरी संगठनभित्रको बुझाइमा पनि नेतृत्वबीच विश्वास र समन्वय हुँदा कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित भएर काम गर्न सहज हुन्छ। विशेषगरी सरुवा–बढुवा, परिचालन र संगठनका नियमित निर्णयमा अनावश्यक दबाब नहुँदा प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता प्रयोग गर्ने वातावरण बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्ततः गृहमन्त्री गुरुङ किन बलियो प्रहरी चाहन्छन् ? यसको सरल उत्तर हो- राज्यको शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन प्रहरी बलियो हुनैपर्छ।
तर बलियो प्रहरी भनेको राजनीतिक प्रभावमा चल्ने प्रहरी होइन। व्यावसायिक, सक्षम, स्रोतसाधनयुक्त, अनुशासित र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रहरी नै बलियो प्रहरी हो।
गुरुङको प्राथमिकता त्यही दिशामा केन्द्रित गर्न सकिएमा र आईजीपी कार्कीको नेतृत्वले संगठनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सकेमा अहिले देखिएको समन्वयले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छ।
अहिलेका लागि भने गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबीच देखिएको समन्वयले संगठनमा काम गर्ने वातावरण सहज बनाएको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। यो समन्वय व्यक्ति विशेषको सम्बन्धमा सीमित नरही संस्थागत कार्यसंस्कृतिमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको वास्तविक परीक्षा आगामी दिनमा हुनेछ।
