काठमाडौं । ‘अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको वा अपराधीलाई सहयोग गरेको पाइएमा प्रहरीका जोसुकै वा जुनसुकै तहका हुन्, निलम्बनसँगै बर्खास्त गर्न पनि पछि हट्दिनँ।’
केही दिनअघि एक कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दिएको यो अभिव्यक्ति सामान्य चेतावनी मात्र थिएन। प्रहरी संगठनभित्र अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उनको स्पष्ट सन्देश थियो।
कार्कीले आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेयता अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रहरीको व्यावसायिकता र जवाफदेहितामा जोड दिँदै आएका छन्। कतिपय घटनामा अपराध भएको छोटो समयमै संलग्न व्यक्ति पक्राउ पर्नुले पनि उनको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने प्रयास भएको देखाउँछ।
तर कार्कीको यही कार्यशैली सबैलाई मन परेको देखिँदैन।
प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रशासनिक तथा व्यावसायिक प्रभावलाई चुनौतीका रूपमा लिनेहरूबाट नेतृत्वविरुद्ध विभिन्न किसिमका टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन्। पछिल्लो समय आईजीपी कार्कीलाई कमजोर देखाउने उद्देश्यले तथ्यहीन वा अपुष्ट सामग्री पनि सार्वजनिक भइरहेको छ।
त्यतिमात्र होइन, कार्कीका ब्याचीहरूमध्ये केहीले उनले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने भन्दै जायज/नाजायज विषय उठाउने, विभिन्न निकायमा उजुरी दिने र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने गतिविधि गरिरहेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा हुने गरेको छ।
कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको सुरुवाती समयदेखि नै यस्ता गतिविधि देखिन थालेको बताइन्छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको हो वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने विषय भने छुट्टै बहसको विषय हो।
यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा समेत कार्कीविरुद्ध उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार आयोगमा कार्कीविरुद्ध करिब ६ पृष्ठ लामो उजुरीसमेत परेको थियो। त्यस्तै, हप्तैपिच्छे उस्तै वा मिल्दोजुल्दो व्यहोराका बेनामी उजुरीहरू पर्ने गरेको थियो।
यस्ता उजुरीमा के तथ्य र प्रमाण छन् भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको छानबिनबाटै टुंगो लाग्ने विषय हो। उजुरी पर्नु आफैंमा कसैको दोष प्रमाणित हुने आधार होइन। तर एउटै प्रकृतिका उजुरी निरन्तर पर्नु र त्यसलाई आधार बनाएर नेतृत्वविरुद्ध वातावरण बनाउन खोजिनु भने प्रहरी संगठनभित्र चासोको विषय बन्न सक्छ।
तर प्रश्न के हो भने- के यस्ता प्रचार, उजुरी र दबाबले कार्कीको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ?
कार्की नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा कुनै ‘सेटिङ’का आधारमा पुगेका हुन् भन्ने आधार अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको छैन। उनी कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मध्येबाट नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।
२०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्की प्रहरी संगठनमा लामो समयदेखि ‘लो प्रोफाइल’मा रहेर काम गर्ने र इमानदार छविका अधिकृतका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। ‘हाकिम शैली’भन्दा काममा केन्द्रित रहने उनको कार्यशैली नै उनको परिचय बनेको देखिन्छ।
२०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले संगठनभित्र कार्यशैली परिवर्तन र अनुशासनमा जोड दिएका छन्। सुशासन, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र प्रहरीको व्यावसायिक छविलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रयास उनको नेतृत्वमा देखिएको उनका निकटस्थ अधिकारीहरूको दाबी छ।
कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारमा समेत ध्यान दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आतंकवाद, राष्ट्रिय अतिवाद र सुरक्षा चुनौती नियन्त्रणका साथै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा निकायसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि प्रहरी नेतृत्वले जोड दिँदै आएको छ।
कार्कीले प्रहरी संगठनका सदस्यलाई पटक–पटक आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘देश र जनताको सेवा गर्न पाउनु निकै गर्वको कुरा हो, संगठनका हरेक सदस्यले गर्व गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।
उनको दृष्टिकोणमा केही घटनालाई आधार बनाएर समग्र प्रहरी संगठनले गरेको सकारात्मक कामको अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन। प्रहरीको मूल दायित्व शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु र नागरिकलाई कानुनी शासनको अनुभूति दिलाउनु हो।
त्यसैले अहिलेको बहस कार्की हट्छन् कि हट्दैनन् भन्नेभन्दा पनि उनले बाँकी कार्यकालमा प्रहरी संगठनलाई कति व्यावसायिक, जवाफदेही र अपराधीविरुद्ध कठोर बनाउन सक्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले तथ्यहीन प्रचार, निरन्तर उजुरी र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको सहारा लिने प्रवृत्ति भने संगठनकै हितमा हुँदैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको विकल्प पनि अन्ततः नेपाल प्रहरीभित्रैबाट आउने हो। संगठनभित्र व्यावसायिकता, अनुभव र क्षमता भएका एआईजीहरू नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी मात्र नभई संगठन सुधारका सहयोगी बन्न सके त्यसले प्रहरीलाई नै बलियो बनाउँछ।
कार्कीको कार्यकाल अझै करिब १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा उनलाई हटाउने हल्लाभन्दा उनले बाँकी समय कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
यदि अपराधी, तस्कर र उनीहरूका संरक्षकविरुद्ध प्रहरी निर्ममतापूर्वक कानुनी कारबाहीमा अघि बढ्छ भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रहरी संगठनलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई हुनेछ।
त्यसैले कार्की हट्छन् भन्दै प्रचार गर्नेहरूका लागि अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। ‘अतृप्त आत्मा’हरूले देखेको सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय हल्ला, उजुरी वा प्रचारले होइन—अन्ततः राज्यको निर्णय र कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीले दिने परिणामले गर्नेछ।
