काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको तलब वृद्धिसँगै नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान लागू भएको छ। नयाँ तलबमानअनुसार प्रहरीका सबै तहका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा वृद्धि गरिएको हो।
सार्वजनिक भएको नयाँ तलबमानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को मासिक तलब ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ पुगेको छ। १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता जोड्दा आईजीपीको तलब ९२ हजार ५०५ हुन पुग्छ। त्यस्तै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले पनि ८४ हजार ५७६ रुपैयाँसँगै प्रोत्साहन भत्ता जोड्दा ९२ हजार ५०५ हुन पुग्छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले ७३ हजार ७५० रुपैयाँ मासिक तलब पाउने भएका छन्। प्रोत्साहन भत्तासँगै ८० हजार ४५५ रुपैयाँ पाउनेछन्।
यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को तलब ७० हजार ७९४ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रोत्साहन भत्तापछि एसएसपीको तलब ७७ हजार ४१ रुपैयाँ पुग्नेछ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को ६७ हजार ९२ रुपैयाँसँगै प्रोत्साहन भत्तापछि ७२ हजार ८४३ पाउनेछन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को ६२ हजार ५४६ रुपैयाँ हुँदा प्रोत्साहन भत्ता जोड्दा ६७ हजार ९०७ पाउनेछन्।
त्यसैगरी प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को ६० हजार ८७४ रुपैयाँ पुग्दा प्रोत्साहन भत्तापछि ६५ हजार ६८० पाउनेछन् भने वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई)को ५२ हजार ६१३ रुपैयाँ कायम हुँदा प्रोत्साहन भत्तापछि ५७ हजार १२३ पुग्नेछ।
त्यस्तै प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)ले ४८ हजार ३८७ रुपैयाँ र प्रोत्साहन भत्तासँगै ५२ हजार २०७ रुपैयाँ पाउनेछन्। सहायक निरीक्षक (असई)ले ४४ हजार ५७७ रुपैयाँ र प्रोत्साहन भत्ता गरेर ४५ हजार १९१ रुपैयाँ पाउनेछन्।
वरिष्ठ हवल्दारले प्रोत्साहन भत्तासँगै ४० हजार ७८५ रुपैयाँ, हवल्दारले ४० हजार ४९४ रुपैयाँ, सहायक हवल्दारले ३९ हजार ९२२ रुपैयाँ तथा जवानले ३९ हजार २०७ रुपैयाँ मासिक तलब पाउने भएका छन्। यस्तै प्रहरी जवान रिक्रुटको तलब २९ हजार ८८९ कायम गरिएको छ।
प्रहरी कार्यालय सहयोगीतर्फ पाँचौँ तहको तलब ४४ हजार ४७६ रुपैयाँ तोकिएको छ भने चौथो तहको ३८ हजार १५१ रुपैयाँ, तेस्रो तहको ३५ हजार ४३४ रुपैयाँ, दोस्रो तहको ३३ हजार ४७१ रुपैयाँ र पहिलो तहको ३१ हजार ७०१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारले साउन महिनादेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तलब वृद्धिसँगै महँगीको चाप केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रहरी संगठनभित्र भने जोखिम भत्ता, रासन, आवास तथा अन्य सेवा–सुविधा थप सुधार गर्नुपर्ने माग अझै कायम रहेको छ।
