बाँके । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा रहेका कालीकोटका ३८ वर्षीय वीरेन्द्रबहादुर सिंहको मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) लक्ष्मी खनालमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सिंह गत भदौमा ज्यान मार्ने मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेको तीन दिनपछि हिरासतमै उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेज लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि सिंहका परिवारले प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। तर तत्काल घटनाको विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको थिएन।
पछि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी सन्तोष सिंह राठौरको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाको अनुसन्धान गरिएको थियो। हाल राठौरको सरुवा प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णालीमा भइसकेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा प्रहरीको लापरबाही तथा कमजोरीका कारण हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सोही आधारमा तत्कालीन डीएसपी खनालसहित हिरासत कक्षमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो।
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीको हुने भएकाले त्यहाँ मृत्यु हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।
‘हिरासतमा राखिएको व्यक्तिको मृत्यु हुनु आफैंमा कमजोरी हो। अझ हिरासत कक्षमै मृत्यु हुँदा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले लिनुपर्छ। प्रहरीको कमजोरी देखिएपछि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकेको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले डीएसपी खनालमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।
सिंहको मृत्यु प्रकरण सार्वजनिक भएपछि डीएसपी खनाललाई गत असोजमै इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट तानेर अपराध अनुसन्धान विद्यालयअन्तर्गत प्रशिक्षण व्यवस्थापन शाखा, महाराजगञ्ज काठमाडौंमा सरुवा गरिएको थियो।
कोहलपुरमा पहिलो महिला कार्यालय प्रमुखका रूपमा पुगेकी डीएसपी खनालको कार्यकाल भने हिरासत मृत्यु प्रकरणका कारण विवादित बनेको थियो। घटना भएको करिब एक वर्षपछि गरिएको छानबिनले प्रहरीको कमजोरी औंल्याउँदै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
