बुटवल । नेपाल प्रहरीको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लगातार तीन महिना उत्कृष्ट बन्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमाथि सीमावर्ती जिल्लामा बढ्दो तस्करी र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचनामा परेको छ।
डिआईजी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले कागजी रूपमा उत्कृष्ट मूल्याङ्कन हासिल गरे पनि सीमाक्षेत्रमा तस्करी नरोकिएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूले नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भारतसँग खुला सीमा जोडिएका रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, पश्चिम नवलपरासी र दाङ तस्करीका मुख्य केन्द्रका रूपमा चिनिन्छन्। यी जिल्लामा क्रमशः एसपी जनकबहादुर शाही, एसपी मनोहर भट्ट, एसपी अंगुर जिसी, एसपी रामबहादुर केसी र एसपी दीपक श्रेष्ठ प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।
स्थानीय स्रोतकाअनुसार रूपन्देहीको भैरहवा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर–महेशपुर, बाँकेको नेपालगञ्ज, पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र तथा दाङका केही नाकाबाट कपडा, रेडिमेड सामान, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा, खाद्यान्न, चिनी, मल, औषधि, कुखुरा, माछा, दूध तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अवैध आयात हुने गरेको गुनासो छ।
रूपन्देहीमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत एसपी शाहीमाथि केही घुमुवा प्रहरीमार्फत अवैध असुली हुने वातावरण बनेको आरोप स्थानीय तहमा सुनिने गरेको छ। स्रोतहरूका अनुसार गाईगोरु तस्करीदेखि लागूऔषध कारोबारसम्मका गतिविधिमा संलग्न समूहसँग घुमुवा प्रहरीको मिलेमतो रहेको दाबी गरिन्छ।
कपिलवस्तुमा पनि गाईगोरु तस्करी तथा लागूऔषध ओसारपसार पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्छ। त्यस्तै पाल्पाको रामपुर, लुम्बिनी र पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–रामनगर क्षेत्र हुँदै गाईगोरु तस्करी फेरि सक्रिय भएको बताइन्छ।
बाँकेमा तस्करी नियन्त्रणका प्रयास भए पनि केही क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराएर सञ्चालन भइरहेको गुनासो उठ्ने गरेको छ। नेपालगञ्ज आसपास सञ्चालित केही क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई समेत प्रवेश गराएर अवैध असुली भइरहेको छ।
रूपन्देही र बाँकेका केही क्यासिनो सञ्चालकले पनि विभिन्न निकायको नाममा आर्थिक दबाब आउने गरेको दाबी गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यस्तै दाङमा वन पैदावारको अवैध निकासी, वन्यजन्तुको चोरी–सिकार तथा लागूऔषध कारोबार बढेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी गढवा क्षेत्र लागूऔषध कारोबारको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ।
यसबीच, प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट सादा पोशाकमा परिचालित घुमुवा प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अपराध नियन्त्रण र सूचना संकलनका लागि परिचालित घुमुवा प्रहरीको संयन्त्र केही स्थानमा व्यवसायीसँग नियमित रकम असुल्ने माध्यम बनेको आरोप स्थानीय व्यवसायी र विभिन्न स्रोतहरूले लगाएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लगातार उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन प्राप्त गरिरहे पनि जिल्लाबाट तस्करी र अवैध कारोबारसम्बन्धी गुनासा दोहोरिइरहँदा प्रदेश नेतृत्वले त्यसको समीक्षा, अनुगमन र नियन्त्रणका लागि कस्ता कदम चालेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रहरी संगठनभित्रै पनि कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन कागजमा मात्र सीमित हुने होइन, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणबाट पनि मापन हुनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ।
यस्ता गुनासा लामो समयदेखि दोहोरिरहँदा प्रदेश प्रहरी नेतृत्वले आवश्यक कारबाही किन गर्न सकेन, सम्बन्धित जिल्लाका कमाण्डरहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा भएको छ वा छैन, र तस्करी नियन्त्रणका लागि के कदम चालिएको छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
