काठमाडौं । गत असार ३० गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ईश्वरराज पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सात बुँदे निर्णय गर्दै काठमाडौंस्थित सुन्धारा क्षेत्रका डान्सबार, दोहोरी, क्लब, लाउन्ज तथा रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय राति ११ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भने हुन नसकेको पाइएको छ।
बैठकमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) दिलिप घिमिरे, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
निर्णयमा स्थानीयको गुनासो र शान्ति–सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रमा राति ११ बजेपछि सबै रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय अनिवार्य रूपमा बन्द गराउने उल्लेख गरिएको छ।
तर निर्णय भएको १५ दिन बढी बितिसक्दा पनि सुन्धाराका विभिन्न स्थानमा रहेका डान्सबार, दोहोरी र क्लबहरू राति अबेरसम्म सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा प्रहरीको अनुगमन र निर्देशन कडा देखिए पनि भित्रभित्रै अवैध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
यसले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी मुख्य रूपमा नेपाल प्रहरीकै भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।
रात्रिकालीन व्यवसायहरू निर्धारित समयपछि पनि सञ्चालन भइरहँदा प्रहरीको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्णय कागजमा सीमित हुँदा प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
जिल्ला सुरक्षा समितिले सात बुँदे निर्णयमध्ये दोस्रो बुँदालाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ। यसले सुरक्षा समितिका निर्णयहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
यस्तो थियो सुरक्षा समितिका सात निर्णय
१. जिल्लाको समग्र शान्ति–सुरक्षाको अवस्था समीक्षा गर्दै सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
२. स्थानीय बासिन्दाको गुनासो र सार्वजनिक शान्तिलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंका डान्सबार, क्लब, दोहोरी, लाउन्ज तथा बार राति ११ बजेभित्र अनिवार्य बन्द गराउने।
३. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र सबै सुरक्षा निकायका फोकल पर्सन तोक्ने।
४. मनसुनका कारण हुन सक्ने बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को पूर्वतयारी गर्दै सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्ने।
५. विपद् उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने।
६. काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी शहरी व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण हटाउनेलगायत अभियानमा आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने।
७. सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने, महिला तथा किशोरीमाथि हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीमार्फत कडाइ गर्ने।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी घिमिरेले बेला–बेलामा अनुगमन र निर्देशन दिएको देखिए पनि भित्रभित्रै अवैध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको आरोप व्यवसायी र प्रहरीबीचको मिलेमतोतर्फ संकेत गर्ने गरी उठ्न थालेको छ।
जबकी उक्त क्षेत्र प्रहरी वृत्त जनसेवाको पर्छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट जनसेवा प्रहरी वृत्तमा खटिएका असई सक्रिय खड्काको समेत शंकास्पद गतिविधि पाइएको छ। उनले न्युरोडमा सुनचाँदी किन्न आउने ग्राहकहरुलाई दुःख दिने गरेको आरोप छ ।
जसको श्रृंखला अर्को भागमा
