काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण सबै चिकित्सक र क्लिनिकका लागि खुला गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम रोक लगाएको छ।
अदालतले सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा यथावत् सञ्चालन गर्न र पुरानै व्यवस्था कायम राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशपछि यातायात व्यवस्था विभागले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ। विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार प्रणाली कार्यान्वयन गरिने बताए।
यसअघि सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकलाई लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, यसअघि नै सरकारसँग सम्झौता गरी सेवा दिइरहेका सूचीकृत क्लिनिकहरूले आफूहरूको लगानी र व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बागमती प्रदेशको कार्यविधिअनुसार सूचीकृत १७ क्लिनिकले १७५ रुपैयाँ शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिँदै आएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा र युजर एक्सेसमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ।
अब विभागले अदालतको आदेशअनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षणको प्रणाली सञ्चालन गर्ने भएको छ।
