काठमाडौं । सुनसरीको देवानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि उत्पन्न तनाव, सामाजिक सद्भाव र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका प्रमुख जिम्मेवार दुई व्यक्ति-प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ-अनुपस्थित भएका छन्।
सुनसरी घटनापछि सरकारको कार्यशैलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन जारी रहेका बेला संवेदनशील विषयमा साझा धारणा बनाउन बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै नपुगेपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जारी बैठकमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भने सहभागी भएका छन्। तर शान्ति–सुरक्षा र प्रशासनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हुने भएकाले उनीहरूको अनुपस्थितिले विभिन्न प्रश्न उठाएको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका आर्यन राई, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सांसद खुस्बु ओली, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायतका नेताहरू सहभागी छन्।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार सुनसरीको संवेदनशील घटनापछि सामाजिक सद्भाव, शान्ति–सुरक्षा र द्वेष फैलिन नदिन राजनीतिक दलहरूबाट साझा सन्देश दिन आवश्यक ठानेर सर्वदलीय छलफल आयोजना गरिएको हो।
उनले प्रशासनिक रूपमा सुरक्षा संयन्त्रले प्रयास गरिरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि एकीकृत सन्देश आवश्यक रहेको भन्दै यही उद्देश्यका साथ बैठक बोलाइएको बताए।
यद्यपि, घटनाको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै बैठकमा अनुपस्थित रहनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारको नेतृत्व तहबाट प्रत्यक्ष सहभागिता अपेक्षित भइरहेका बेला उनीहरू नदेखिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
