- रविन सिंह बस्नेत
एउटा मेहनती, संघर्षशील र सपनाले भरिएको युवा आफ्नै शरीरमा आगो लगाउन बाध्य हुन्छ भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको दुःखद अन्त्य होइन, राज्य व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रणाली र प्रशासनिक संवेदनशीलतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहले सम्पूर्ण देशलाई झस्काएको छ। यो घटना केही दिन सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएर सेलाउने विषय होइन, बरु राज्यले आत्मसमीक्षा गरी सुधारको बाटो समात्नुपर्ने कठोर चेतावनी हो।
गणेश नेपालीले किन यस्तो चरम निर्णय लिनुपर्यो? यसको उत्तर कुनै एक व्यक्तिको कमजोरीमा खोजेर पुगिँदैन। नागरिकले राज्यबाट सेवा लिन किन यति धेरै सास्ती भोग्नुपर्छ? किन एउटा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि महिनौँसम्म कार्यालय धाउनुपर्छ? किन प्रक्रिया यति जटिल छ कि नागरिकको धैर्य नै टुट्ने अवस्था आउँछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था अझै पनि मुख्य रूपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ। समय–समयमा संशोधन भए पनि ती सुधारहरूले आजको डिजिटल युग, बढ्दो सवारी चाप र नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। सवारी दर्ता, चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), नवीकरण, नामसारी, कागजपत्र व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्म धेरै प्रक्रिया अझै झन्झटिला, ढिला र नागरिकलाई दुःख दिने खालका छन्।
आज विश्व डिजिटल शासनतर्फ अघि बढिरहेको छ। धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध छन्। नागरिकले घरबाटै आवेदन दिन्छन्, शुल्क तिर्छन् र सेवा प्राप्त गर्छन्। तर नेपालमा अझै पनि सामान्य सेवाका लागि नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रणाली नचल्ने, कर्मचारी नपाइने र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले नागरिकमा निराशा बढाउनु स्वाभाविक हो।
त्यति मात्र होइन, हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि समयअनुकूल हुन सकेको छैन। नियम कडा बनाइएका छन्, तर नागरिकलाई सहज विकल्प उपलब्ध गराइएको छैन। काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा ‘नो पार्किङ’ र ‘स्टप निषेध’ क्षेत्र बढिरहेका छन्। तर औषधि, खाद्यान्न, बैंकिङ सेवा वा अन्य अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न केही मिनेटका लागि सवारी रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने नागरिक कहाँ जाने? यसको स्पष्ट र व्यावहारिक व्यवस्था छैन।
यही कारण अब नेपालमा पनि विकसित मुलुकहरूमा जस्तै आधुनिक डिजिटल ‘Stop & Go’ प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। अस्पताल, औषधि पसल, बैंक, सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा व्यस्त बजार क्षेत्र नजिक निश्चित स्थानमा डिजिटल समय-नियन्त्रित Stop & Go Zone निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ नागरिकले ५–१० मिनेटका लागि सवारी रोक्न पाउने व्यवस्था होस्।
त्यहाँ डिजिटल डिस्प्ले, सेन्सर वा क्यामेराबाट समय व्यवस्थापन गरियो भने ट्राफिक पनि अवरुद्ध हुँदैन र नागरिकले पनि अनावश्यक जरिवाना वा तनाव भोग्नुपर्दैन। कानुनले निषेध मात्र होइन, समाधान पनि दिनुपर्छ।
गणेश नेपालीको आत्मदाहले यही सन्देश दिएको छ कि नागरिकलाई सेवा दिन बनाइएको कानुन र प्रणालीले यदि नागरिकलाई नै पीडा दिन थाल्छ भने त्यस्ता कानुन र व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सजाय दिने मात्र होइन, सम्मानपूर्वक सेवा दिने पनि हो।
यस घटनालाई कुनै एक कार्यालय, कुनै एक कर्मचारी वा कुनै एक मन्त्रीसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो समग्र सार्वजनिक सेवा प्रणाली सुधारको विषय हो। यातायात क्षेत्र मात्र होइन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै सरकारी सेवा छिटो, सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ। अब नागरिकमैत्री यातायात ऐन, पूर्ण डिजिटल सेवा प्रणाली, स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन र आधुनिक Stop & Go जस्ता व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै समावेश गर्ने समय आएको छ।
राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिक हुन्। नागरिकलाई दुःख दिने कानुन, प्रक्रिया र प्रशासनको कुनै अर्थ हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक मापन नागरिकले सरकारी सेवा कति सहज रूपमा पाउँछन् भन्ने कुराले गर्छ।
गणेश नेपाली अब फर्केर आउने छैनन्। उनको परिवारले गुमाएको पीडा कुनै शब्दले कम गर्न सक्दैन। तर उनको मृत्यु व्यर्थ हुनु हुँदैन। यदि यो घटनाले राज्यलाई कानुन, प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रणाली सुधार्न बाध्य बनायो भने एउटा युवाको बलिदानले लाखौँ नागरिकको भविष्य सहज बनाउन सक्छ।
अब प्रश्न राज्यसामु छ- गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई केवल एउटा दुःखद समाचार मानेर बिर्सिने, कि यसलाई नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने?
लेखक बस्नेत सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउँछन्।
