काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत नेपाल प्रहरीको टोलीमा एकैपटक व्यापक फेरबदल गरेको छ।
डिआइजी तहबाटै नेतृत्व परिवर्तन गर्दै एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरसहित एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीलाई आयोगबाट फिर्ता बोलाइएको छ।
आयोगमा कार्यरत प्रहरी संरचनाकै ‘सेट’ परिवर्तन गरिएकाले यसलाई सामान्य सरुवाभन्दा ठूलो प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
गृहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत डिआइजी शेखर खनाललाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरेको छ। कार्य विभागमा कार्यरत डिआइजी अरुण पौडेललाई अख्तियारमा पठाएको छ।
डिआइजीको सरुवासँगै आयोगमा काजमा रहेका एसपी मोहन थापासहित एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ। थापाको स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) शाखामा कार्यरत एसपी सुधिरराज शाहीलाई अख्तियारमा खटाइएको छ।
त्यस्तै फिर्ता बोलाइएका अधिकारीहरूमा डीएसपी उमेश लम्साल, मदनजित महरा, गौतम थापा, दीपककुमार कार्की र भीम खड्का रहेका छन्। यस्तै इन्स्पेक्टर ज्ञानमञ्जरी शर्मा, हिमबहादुर केसी, किशोर केसी, सुजन पाठक, रामजी देवकोटा, फुलमाया घिसिङ, साकारराज पन्त, श्यामसुन्दर पाठक र उमेश श्रेष्ठलगायतलाई पनि आयोगबाट फिर्ता गरिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार यो फेरबदल सामान्य सरुवा मात्र होइन। डिआइजीदेखि तल्लो तहसम्मको टोली नै पुनर्गठन गर्ने गरी निर्णय गरिएको हो। डिआइजीको पिएसओसमेत सरुवा गर्ने तयारी भए पनि तत्कालका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूको व्यापक सरुवाका लागि निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समन्वय गरी नेतृत्वदेखि अनुसन्धान टोलीसम्म एकैपटक हेरफेर गरेको हो।
यद्यपि यसबारे गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले औपचारिक रूपमा कुनै कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेपछि आयोगमा कार्यरत प्रहरी टोलीमा व्यापक फेरबदल गरिएको हो।
यस विषयमा थप छानबिनसमेत हुने बताइएको छ।
