काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश, सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति र राजस्व कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरिएका कवाड ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
परिसर प्रहरीले सोमबार थानकोट क्षेत्रबाट ४ वटा कवाड बोकेका गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। गाडी नियन्त्रणमा लिइएपछि व्यवसायीहरू जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए। उनीहरूका अनुसार परिसर प्रमुख एसएसपी दिलिप घिमिरेले प्रारम्भिक रूपमा ‘सामान्य सोधपुछ’ का लागि नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै करिब दुई घण्टाभित्र छाडिने आश्वासन दिएका थिए। तर, गाडीहरू अझै प्रहरी नियन्त्रणमै रहेका छन्।
यति मात्र होइन, त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार पनि प्रहरीले थप चार वटा कवाड गाडी बल्खुबाट नियन्त्रणमा लिएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कारबाही भएको आरोप लगाएका छन्।
गाडी किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने विषयमा बुझ्न पुगेका व्यवसायीलाई प्रहरीले स्पष्ट कारणसमेत नखुलाएको उनीहरूको भनाइ छ। यता स्कुपखबरसँगको कुराकानीमा प्रहरीका एक अधिकृतले भने कागजपत्र सबै भए पनि ‘केही निजी झन्झट’ का कारण गाडी नियन्त्रणमा लिइएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी राजस्व कार्यालयमा बुझाउने तयारी रहेको बताए।
यता कवाड व्यवसायी संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले भने कुनै कानुनी आधारबिना केही व्यक्तिको दबाबमा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सम्बन्धित नगरपालिकाको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा राजस्व कार्यालयमा बुझाइएका कागजात हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं प्रहरीले ती कागजातलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ।
पीडित पक्षका अनुसार प्रहरीले ना ६ ख १४३९, लु २ ख १००६, ना ६ ख ३८५३, लु २ ख ००६५ र प्रदेश १–०२–००१ ख ८०७१ नम्बरका गाडीसहित अन्य सवारी नियन्त्रणमा लिएको छ। ‘अहिले यो गाडी नियन्त्रणमा लिनुमा कवाड व्यवसायीहरु कुन्दन सिंह र दिपेश अग्रवालको भूमिका छ,’ एक पीडित व्यवसायीले भने।
केही व्यवसायीले यो कारबाहीमा काठमाडौं प्रहरी नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि कुनै निजी विवाद थियो भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका गाडी नियन्त्रणमा लिनु अधिकारको दुरुपयोग हो।
यस घटनाले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको अवस्था र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दिलिप घिमिरेसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक प्रयास गरिए पनि सम्पर्क हुन सकेन।
यस घटनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको आदेश, नगरपालिकाको पत्र तथा राजस्व कार्यालयमा बुझाइएका कागजातबारे विस्तृत सामग्री स्कुप खबरको आगामी श्रृंखलामा प्रकाशित गरिनेछ।
