काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको भनिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारलाई निर्देशन दिने, थर्काउने र दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू को हुन् भन्ने प्रश्न उठाए।
सांसद बुढाले राहदानी छपाइसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीलाई तत्काल पक्राउ गर्न दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाप्रति संकेत गर्दै त्यसबारे स्पष्ट हुन सरकारसँग माग गरे।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय नभई संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएको स्मरण गराए। ‘अख्तियार सरकारलाई समेत निगरानी गर्ने र राज्य शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने निकाय हो, कसैको निर्देशनमा चल्ने संस्था होइन,’ उनले भने।
सांसद बुढाले राज्यका विभिन्न निकायमाथि अनौपचारिक र अदृश्य प्रभाव बढ्न थालेको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना हुने अवस्था बने भविष्यमा सुशासन र जवाफदेहितामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताए।
उनको भनाइमा मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू औपचारिक रूपमा देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा अन्य शक्तिहरू सक्रिय रहेको आशंका बढ्दै गएको छ। यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उनको तर्क थियो।
सांसद बुढाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै विषयको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
