काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग धेरै अपेक्षा छैनन्। न उनीहरू उच्च पदको माग गरिरहेका छन्, न विशेष सुविधा वा अतिरिक्त भत्ताको। उनीहरूको एउटा मात्र साझा चाहना छ- सम्भव भएसम्म आफ्नै प्रदेश, वा कम्तीमा छिमेकी जिल्लामा दरबन्दी मिलोस्।
देश संघीय संरचनामा गएको वर्षौं बितिसक्दा पनि प्रहरी संगठनमा भने ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू आफ्नो घरबाट निकै टाढाका जिल्लामा खटिइरहेका छन्। कतिपय प्रहरी जवान र हवल्दारहरू सुदूरपश्चिमका भएर कोशी प्रदेशमा, मधेशका भएर कर्णालीमा वा लुम्बिनीका भएर सुदूरपश्चिममा कार्यरत छन्। उनीहरूका लागि घर पुग्नु नै कहिलेकाहीँ चार-पाँच दिनको यात्रा बराबर हुन्छ।
तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको भनाइमा, परिवारमा अचानक बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा वा अन्य आपत्–विपत् आइपर्दा सबैभन्दा ठूलो पीडा घर टाढा हुनु हो। बिदा स्वीकृत भए पनि लामो यात्रा, महँगो भाडा र समयको अभावले परिवारसँग रहन पाउने अवसर सीमित हुन्छ।
‘हामीलाई धेरै केही चाहिएको छैन। आफ्नै जिल्लामा नभए पनि आफ्नै प्रदेशमा दरबन्दी मिल्यो भने ठूलो राहत हुन्छ,’ एक प्रहरी जवान भन्छन्, ‘घरमा केही समस्या पर्दा केही घण्टामै पुग्न सकियोस् भन्ने मात्रै हो।’
प्रहरी कर्मचारीहरूका अनुसार आफ्नै प्रदेशमा काम गर्दा व्यक्तिगत सुविधा मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पनि धेरै फाइदा हुन्छ। स्थानीय भाषा बुझिन्छ, संस्कृति र सामाजिक परिवेशको ज्ञान हुन्छ। भौगोलिक अवस्था परिचित हुने भएकाले काम गर्न सहज हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, स्थानीय समुदायसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ।
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार कुनै क्षेत्रको अपराध नियन्त्रणमा स्थानीय सूचना महत्वपूर्ण हुन्छ। तर बाहिरी प्रदेशबाट गएका प्रहरीसँग स्थानीय समुदाय खुलेर घुलमिल नहुन सक्ने अवस्था रहन्छ। आफ्नै प्रदेश वा नजिकको क्षेत्रका प्रहरी भए नागरिकले विश्वास गर्ने, गोप्य सूचना दिने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सम्भावना बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।
‘अपराध नियन्त्रणमा सूचना सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। स्थानीयले विश्वास गर्ने प्रहरी भए सूचना पनि सजिलै आउँछ,’ एक प्रहरी नायब निरीक्षक भन्छन्।
तल्लो तहका प्रहरीहरूको गुनासो के छ भने हालसम्म सरुवा तथा पदस्थापनामा गृह जिल्ला त परको कुरा, प्रदेशको आधारसमेत पर्याप्त रूपमा ध्यान नदिइएको अनुभूति उनीहरूमा छ। कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म आफ्नो प्रदेशभन्दा निकै टाढा कार्यरत रहन बाध्य भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
यद्यपि, हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले यो विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको बताइन्छ। प्रहरी संगठनभित्रै पनि प्रदेश मिलान र सम्भव भएसम्म घर नजिकको क्षेत्रमा पदस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज बढिरहेको छ। आईजीपी कार्कीले समेत यो विषय जायज रहेको स्वीकार गर्दै मातहतका कमाण्डरहरूलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ।
संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिने र प्रशासनिक संरचनालाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्ने हो। प्रहरी संगठनमा पनि यही सोचलाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रहरी कर्मचारी र नागरिक दुवैलाई पुग्ने देखिन्छ।
प्रहरी कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘यो विषय केवल सुविधा वा व्यक्तिगत चाहनासँग मात्र जोडिएको छैन। यसले मनोबल, कार्यक्षमता र सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पार्छ।’ परिवार नजिक हुँदा कर्मचारी मानसिक रूपमा पनि बढी सन्तुलित र जिम्मेवार बन्ने उनीहरूको विश्वास छ।
नेपाल प्रहरीका हजारौं तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरू आज पनि एउटा सरल अपेक्षा बोकेर ड्युटी गरिरहेका छन्- ‘आफ्नो जिल्लामा नभए पनि आफ्नै प्रदेशमा काम गर्न पाइयोस्।’
सायद उनीहरूको दृष्टिमा यो कुनै विशेष सुविधा होइन, बरु वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरिएको सामान्य तर अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था हो। र यदि यही अपेक्षा पूरा हुन सक्यो भने, प्रहरी संगठनको तल्लो तहमा एउटा ठूलो सन्तुष्टि र नयाँ उत्साह पैदा हुनेमा उनीहरू विश्वस्त छन्।
