काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै रावल आयोगले पहिचान गरेका काठमाडौं महानगर क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौं नगरक्षेत्रका ३५ वटै वडामा १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खोलेको उनले बताइन्।
आयोगको अध्ययनअनुसार काठमाडौं नगरक्षेत्रमा रहेको १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १० प्रतिशत अतिक्रमणमा परेको थियो। प्रतिवेदनमा ८ हजार ९३ जना व्यक्तिले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको विवरण समेटिएको छ।
तत्कालीन सरकारले २०५० साल असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता र संरक्षणसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यसबीच अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणबारे छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश आएको १६ वर्ष र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३१ वर्षपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार यो निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विधिको शासन सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
