काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रमा लामो समयदेखि सेवा तथा कार्यअनुभव हासिल गरेका भानुभक्त उपाध्यायले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पदाधिकारीका लागि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै ३३ बुँदे सुधार तथा विकास योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
हुम्ला जन्मघर भएका २८ वर्षीय उपाध्यायले आफूले विगत २०६८ सालदेखि पशुपति क्षेत्रको गतिविधि, समस्या र सम्भावनालाई नजिकबाट नियाल्दै त्यही क्षेत्रमा कर्म गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले बाल्मीकि विद्यापीठबाट शास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको जनाउँदै पशुपति क्षेत्रमा ६ वर्षभन्दा बढी प्रत्यक्ष सेवा गरेको अनुभवका आधारमा कोषको नेतृत्व तहमा योगदान दिन चाहेको बताएका छन्।
नेपाल सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेपछि आफू सबैभन्दा कम उमेरका दाबेदारमध्ये एक भए पनि अनुभव, अध्ययन र क्षेत्रगत ज्ञानका आधारमा परिपक्व उम्मेदवार रहेको उनको दाबी छ।
उपाध्यायले सार्वजनिक गरेको योजनामा कोषको आर्थिक पारदर्शिता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रविधिको प्रयोग र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
उनले कोषको आय–व्यय विवरण नियमित सार्वजनिक गर्ने, सबै खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालन गर्ने तथा अनियमितता रोक्न स्वतन्त्र अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै पशुपति क्षेत्रको मौलिकता जोगाउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पुरातात्त्विक संरचनाको मर्मत–सम्भार तथा पर्व व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
भक्तजनको सुविधाका लागि पञ्चामृत पूजामा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, क्रियापुत्री बसाइका लागि अनलाइन कोठा बुकिङ व्यवस्था गर्ने, हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त भक्तजनका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गर्ने र हराएका व्यक्तिको खोजी तथा भेटघाट केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।
त्यस्तै, पशुपति दर्शनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मोबाइल एप विकास गरी दर्शन समय, भीड व्यवस्थापन, अनलाइन बुकिङ तथा सूचना सेवा उपलब्ध गराउने योजना पनि उनको प्राथमिकतामा रहेको छ।
उपाध्यायले गौशाला धर्मशालालाई कोषकै मातहतमा ल्याई मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नति गरी केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै आनन्द बतास धर्मशाला सम्बन्धी सम्झौता, बढुवा समिति तथा पदपूर्ति समिति बिना भएका विगतका निर्णयहरूको समेत विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले बेलपत्रको नाममा अन्य घाँस वा अनधिकृत सामग्री बिक्री भइरहेको विषयमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दाहसंस्कार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने तथा शिवरात्रि, तीज, बालाचतुर्दशी र नयाँ वर्षजस्ता पर्वहरूको पूर्वतयारी तथा समीक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
शैक्षिक क्षेत्रतर्फ उनले श्री नेपाल वेदविद्याश्रमको छात्रवास कोटा वृद्धि गर्ने, आचार्य तहसम्मको अध्ययन सञ्चालन गर्ने तथा पशुपति क्षेत्रका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा, जात्रा र पर्वसम्बन्धी वार्षिक स्मारिका प्रकाशन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी, पशुपति क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘भिजिट पशुपति’ अभियान सञ्चालन गर्ने, गंगाजल संकलनस्थल निर्माण गरी पशुपतिनाथलाई अर्पण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा जीर्ण संरचनाहरूलाई पुरानै स्वरूपअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनको योजनामा समेटिएको छ।
उपाध्यायले आफूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सके पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र भक्तजनमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो उम्मेदवारी अघि सारेको बताएका छन्।
