काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणासहितका केही हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई बयानका लागि झिकाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ।
जाहेरीकर्ताहरू रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणालाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिन माग गरेका हुन्।
उनीहरूले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी तथा पूर्वसांसद मञ्जु खाँण, नैनकला थापा, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य तथा काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत बकपत्रका लागि झिकाउन माग गरेका छन्।
निवेदनमा प्रतिवादीहरूबाट रकम बुझिलिएको पुष्टि हुने विभिन्न डिजिटल सामग्री यसअघि नै अदालतमा बुझाइसकिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान तथा बकपत्रमार्फत प्रमाणको मूल्यांकन गर्न माग गरिएको छ।
जाहेरी र केही बकपत्रमा समेत उनीहरूको नाम उल्लेख भएकाले सत्यतथ्य खुलाउन बयान आवश्यक रहेको निवेदकहरूको दाबी छ। साथै, आरोपित भनिएका केही व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का नराखिएको भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति समेत रोक्का राख्न माग गरिएको छ।
निवेदन सम्बोधन भएमा अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बकपत्रका लागि बोलाउन सक्ने भए पनि उक्त निवेदनकै आधारमा नयाँ फौजदारी अनुसन्धान भने सुरु नहुने कानुनी व्यवस्था छ।
तीन वर्षअघि सतहमा आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओली, आरजु राणालगायतका नाम सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आए पनि प्रहरी अनुसन्धानमा उनीहरूलाई समावेश गरिएको थिएन।
हाल प्रतिवादीहरुविरुद्ध किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ जारी छ।
