काठमाडौं । जापान सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गर्ने तथा काम गर्ने विदेशी नागरिकमाथिको निगरानी र कारबाही थप कडा बनाउने योजना अघि सारेको छ। ‘जिरो इलिगल फरेन रेसिडेन्ट्स प्लान’ अन्तर्गत अध्यागमन नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी नयाँ उपायहरू लागू गर्न लागिएको हो।
जापानको न्याय मन्त्रालय र अध्यागमन सेवा एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक योजनाअनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध रोजगारी पत्ता लगाउन साइबर निगरानी (Cyber Patrol) विस्तार गरिनेछ। साथै, अनलाइनमा किनबेच हुने नक्कली रेसिडेन्स कार्डको कारोबार पहिचान गर्न विशेष डेटा संकलन तथा विश्लेषण प्रणाली प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
यस्तै, अवैध कामदार राख्ने रोजगारदाता, शंकास्पद कार्यस्थल तथा अध्यागमन नियम उल्लंघनसँग जोडिएका व्यवसायमाथि निगरानी बढाइनेछ। सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरेर कारबाही प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाइने योजना रहेको छ।
सरकारले जापान प्रवेशअघि नै यात्रुको विवरण परीक्षण गर्न ‘जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेसन’ (JESTA) लागू गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि भिसा छुट प्राप्त देशका यात्रुले जापान आउनुअघि अनलाइन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबीच सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘जापानले सबै विदेशीलाई देशनिकाला गर्ने निर्णय गरेको’ भन्ने दाबी भने भ्रामक रहेको स्पष्ट गरिएको छ। हालको नीति कानुनी रूपमा जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशीविरुद्ध नभई अवैध रूपमा बस्ने, काम गर्ने वा अध्यागमन नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रित रहेको जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारका अनुसार योजनाको उद्देश्य विदेशी नागरिकलाई लक्षित गर्नु नभई अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु, अवैध बसोबास तथा रोजगारी नियन्त्रण गर्नु र सार्वजनिक सुरक्षा मजबुत बनाउनु हो।
