काठमाडौं । सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएको विषयमा विवादमा परेका पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको भोलिपल्टै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार शुक्रबार गरिएको प्रशासनिक निर्णयमार्फत पुष्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनको स्थानमा भने हालसम्म नयाँ सचिव खटाइएको छैन।
पुष्करलाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब सात घण्टा केरकार गरेको थियो। अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा भएपछि उनी रिहा भए पनि बहालवाला विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमाथि उठेको विवादले सरकारलाई असहज बनाएको बताइन्छ। त्यसपछि उनको कार्यशैली र भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले उनलाई सक्रिय जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रशासनिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि कुनै स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई राखिनुलाई ‘जगेडा’ सरह मानिएको छ। विशेषगरी अवकाशको नजिक पुगेका उच्च कर्मचारीलाई मन्त्रालय वा विभागको नेतृत्व नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने अभ्यासलाई अप्रत्यक्ष कारबाहीका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ।
गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका पुष्कर आगामी असार २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। निजामती सेवा ऐनअनुसार सचिव पदमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ।
अवकाश हुन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला विवादमा तानिनु र त्यसलगत्तै जिम्मेवारीबाट हटाइनु पुष्करका लागि अप्रत्याशित घटनाक्रम बनेको छ। अब उनले बाँकी सेवा अवधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर गरेर बिताउनेछन्।
