काठमाडौं । एसईई परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन र स्मार्टवाच फिर्ता गर्नुको सट्टा नष्ट गरिएको घटनाले सिरहा प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका उपकरण पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सुरक्षा निकायको समन्वयमा जफत गरिएका ४ सय ८९ मोबाइल फोन, ७ वटा आईफोन र ५ वटा स्मार्टवाच नष्ट गरिएको हो। यी उपकरणको अनुमानित मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।
प्रहरीका अनुसार अधिकांश मोबाइललाई पानी भरिएको ड्रममा २४ घण्टासम्म डुबाएर नष्ट गरिएको थियो। पानी प्रतिरोधी (वाटरप्रुफ) सेटहरूलाई फुटाएर पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइएको थियो। यो प्रक्रिया स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा समितिका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको बताइएको छ।
तर, सार्वजनिक रूपमा उपकरण नष्ट गरिएको घटनाले निर्णयको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग गर्नु गल्ती भए पनि अभिभावकले किनेका महँगा उपकरण पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले जरिवाना तिराएर वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अभिभावकलाई मोबाइल फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
आलोचकहरूको प्रश्न छ- परीक्षाको अनुशासन कायम गर्ने नाममा लाखौं रुपैयाँ मूल्यका निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार राज्यका निकायलाई कसरी प्राप्त भयो ? विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने अन्य वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै मोबाइल नै नष्ट गर्नु अनुपातिक सजाय हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशकुमार पालले भने मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णय प्रहरीको एकल नभई जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयअनुसार भएको बताएका छन्। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जफत गरिएका मोबाइल लिलाम वा पुनः प्रयोगमा ल्याउँदा भविष्यमा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
यद्यपि, सरकारी निकायको यो तर्कले आलोचना मत्थर पार्न सकेको छैन। धेरैले सुरक्षा चुनौतीको नाममा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नुको सट्टा कानुनी प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
मोबाइल नष्ट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सिरहाको यो कदम शिक्षा अनुशासनभन्दा पनि राज्यले नागरिकको सम्पत्तिप्रति देखाएको दृष्टिकोणको विषय बनेको छ। अहिले प्रश्न उठिरहेको छ- परीक्षामा नियम उल्लंघन गर्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने नाममा करोडौं मूल्यको निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नु कति न्यायोचित थियो ?
