काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेपाल प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकृतहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। आयोगको कार्यादेशअनुसार प्रहरी संगठनका वरिष्ठ अधिकृतदेखि नेतृत्व तहसम्मका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो ।
आयोगका सदस्य तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसीका अनुसार आयोगलाई दिइएको कार्यविवरण (टिओआर) ले नेपाल प्रहरीका निश्चित तहका अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ।
कार्यविवरणअनुसार प्रहरी संगठनमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) देखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सम्मका बहालवाला अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। यस्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मध्ये जिल्ला, कार्यालय वा कुनै इकाइमा एकपटक वा सोभन्दा बढी समय प्रमुख (इन्चार्ज) भएर काम गरिसकेका अधिकृतहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।
यस्तै व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि लागू हुने भएको छ। सशस्त्रमा एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मका अधिकृतहरूको सम्पत्ति आयोगले अध्ययन गर्नेछ।
आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाली सेनाका बहालवाला अधिकारीहरूलाई भने दायराबाहिर राखेको छ। प्रहरी संगठनमा डीएसपीदेखि आईजीसम्मका अधिकृतको सम्पत्ति केलाइने हुँदा सैनिक अधिकारीहरूलाई किन छुट दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस्तै प्रहरीसँग प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानमा जोडिने बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि आयोगको दायराबाहिर राखिएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति छानबिनका लागि समान मापदण्ड अपनाइएको हो वा होइन भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ।
सेना र न्यायधीशसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वराजा, पहिलो पटक सांसद वा मन्त्री बनेका व्यक्ति तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू आयोगको प्रत्यक्ष छानबिनको दायराबाहिर राखिएका छन्।
आयोगले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत उजुरी आएमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८१/०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको हो।
गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वडीआईजी केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
