काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले पहिलो पटक सांसद तथा मन्त्री बनेका व्यक्ति, बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका अधिकारी र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीका अनुसार आयोगलाई दिइएको कार्यादेशभित्र यी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार छैन। उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेमा भने सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिनेछ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, निजामती सेवाका उच्च अधिकारीलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वराजा पनि आयोगको प्रत्यक्ष छानबिनको दायराबाहिर रहेका छन्।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अस्वाभाविक वा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिबारे प्रमाणसहित उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। आयोगका अनुसार सूचना जारी भएपछि विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूविरुद्ध उजुरी आउने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
