बारा । इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) उमेश उप्रेती र प्रहरी सहायक हवल्दार नवराज लम्सालमाथि स्थानीय व्यापारी तथा व्यवसायीहरूबाट अवैध रूपमा रकम असुली गरेको आरोप लागेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न माध्यमबाट गुनासा उठ्दै आए पनि प्रभावकारी छानबिन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार जितपुर क्षेत्रको व्यापार, ढुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न बहानामा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने गरिएको छ। सई उप्रेती र हवल्दार लम्सालले मासिक रूपमा रकम नबुझाउने व्यवसायीहरूलाई सवारी चेकजाँच, कागजात परीक्षण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाका नाममा दुःख दिने गरेका छन्।
नाम नखुलाउने सर्तमा कुरा गरेका केही व्यवसायीहरूले सई उप्रेतीको निर्देशनमा प्रहरी सहायक हवल्दार लम्सालले व्यापारी तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीसँग नियमित सम्पर्क राख्ने गर्छन्। उनीहरूका अनुसार वीरगञ्ज ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रदेखि जितपुर–लालका पुल आसपाससम्म सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसायिक गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग आर्थिक लेनदेन हुने गरेको चर्चा व्यवसायिक वृत्तमा व्यापक छ।
व्यापारीहरूको भनाइअनुसार रकम नदिने व्यवसायीहरूलाई विभिन्न बहानामा निगरानीमा राख्ने, ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा सामान चेकजाँचका नाममा अनावश्यक हैरानी दिने गरिएको छ। प्रतिशोधको डरले धेरै व्यवसायी खुलेर बोल्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ।
भारतसँग जोडिएका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रबाट भित्रिने मालसामानको ढुवानी जितपुर हुँदै देशका अन्य भागमा पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधि ठूलो परिमाणमा हुने गर्दछ। यही अवस्थालाई आधार बनाएर उनीहरुले केही व्यापारीहरूमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गरेका हुन्।
त्यस्तै, वीरगञ्ज, कलैया तथा जितपुर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय र रात्री बस सेवासँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले समेत अनौपचारिक रूपमा रकम मागिने गरेको गुनासो गरेका छन्। केही व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार मासिक रकम नदिए व्यवसाय सञ्चालनमा विभिन्न प्रकारका अवरोध सिर्जना गरिने गरिएको छ।
यसैबीच प्रहरी सहायक हवल्दार लम्सालमाथि पनि व्यापारीहरूसँग आर्थिक कारोबार गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार उनी यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका विवादमा मुछिएका थिए।
पटक–पटक यस्ता गुनासा बाहिरिए पनि सम्बन्धित निकायले हालसम्म निष्कर्षसहितको छानबिन सार्वजनिक नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
