काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संवेदनशील सरकारी संरचनाको सुरक्षामा नेपाली सेनाबाट कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रपति निवास क्षेत्रमा भएको तोडफोड र आगजनी रोक्न खटिएको सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनकारीहरूले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गर्दा समेत सुरक्षामा खटिएको सेना ‘मूकदर्शक’ बनेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, सिंहदरबार र शीतल निवास सुरक्षामा खटिएका सेनाका तत्कालीन गण प्रमुख तथा कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले आन्तरिक हुलदङ्गा तथा हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण तथा विवरणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायत क्षेत्रमा भएको तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट देशभर मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको छ।’
