काठमाडौं । इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीको हिरासत कक्षमा थुनुवाको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)देखि प्रहरी जवानसम्म १० जना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लीडाँडा निवासी २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको हिरासतभित्र मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेश कुमार आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले घटनामा विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीबाट लापरवाही र कमजोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार एक जना प्रहरी कर्मचारीलाई सचेत गराउने, दुई जनालाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा पाँच जनालाई सख्त चेतावनीसहित जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस्तै, एक जनालाई नसिहत र अर्का एक जनालाई ग्रेड घटुवा गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
छानबिन समितिले हिरासत व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै हिरासतमा रहेका व्यक्तिको जीवन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘हिरासत व्यवस्थापन कार्य निर्देशन, २०८१’ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा डिउटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले नियमित निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
डिउटीका समयमा अन्य काममा संलग्न नहुने, हिरासतभित्र हुने गतिविधिको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा कुनै असामान्य अवस्था देखिए तत्काल माथिल्लो निकायमा रिपोर्ट गर्ने प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
समितिले विशेष प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान र समन्वयमा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विशेषगरी अन्तर्जातीय सम्बन्ध, नाबालिग संलग्नता तथा सामाजिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने घटनामा आवश्यक तथ्य संकलन, परिवार तथा सरोकारवालासँग समन्वय र अनुसन्धान सम्बन्धी निर्णयमा कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई हिरासत व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन निर्देशनात्मक सुझाव दिइएको छ । मुद्दा चलाउने कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना समन्वय र घटना व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
समितिले प्रत्येक प्रहरी इकाइमा आवधिक निरीक्षण, हिरासत अवस्थाको नियमित मूल्याङ्कन तथा सुधारमुखी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
