काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकामा गम्भीर विवाद र असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई ठाडै लत्याउँदै चौथो वरीयताका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेकी छिन्।
न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो रोलक्रममा रहेकी मल्लको अनुपस्थितिले न्यायालयभित्रको चर्किएको विवादलाई छताछुल्ल पारेको छ। केही समयअघि कानुन दिवसका अवसरमा ‘दुईतिहाइ बहुमतको दम्भसँग नडराउने’ कडा चेतावनी दिएकी मल्लले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै स्वागत कार्यक्रमबाट आफूलाई टाढा राखेकी हुन्।
बारको समेत कडा प्रहार, लालटिन बालेर प्रदर्शन
सपना प्रधान मल्लको कदमलाई बल पुर्याउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले समेत नयाँ प्रधानन्यायाधीशको स्वागत कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परिसरमै बारका सदस्यहरूले ‘लालटिन’ बालेर नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। राजनीतिक स्वार्थ र दम्भका आधारमा न्यायालयको निष्पक्षतामाथि धावा बोलिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहना र वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसप्रति सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनुले न्यायपालिकाको पदानुक्रम र मर्यादामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको कानुनविद्हरूको तर्क छ।
न्यायाधीश मल्लको यो ‘सशक्त बहिष्कार’ र बारको विरोध प्रदर्शनले प्रधानन्यायाधीश शर्माका लागि आगामी दिनहरू अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहने सङ्केत गरेको छ। न्यायालयको गरिमा जोगाउने कि राजनीतिक स्वार्थमा चल्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले सिङ्गो सर्वोच्च अदालत विभाजित देखिएको छ।
