काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । सरकारले बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो । तर पछि गठन भएको सरकारले उक्त निकायलाई पुनः गृह मन्त्रालय अन्तर्गत फर्काएको थियो ।
२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेका रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तयार गरिएको उक्त मार्गचित्रको पृष्ठ ८०२ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा, सूचना संकलन तथा समन्वय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
