काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) स्तरको सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । सामान्यतया एक वर्षको कार्यअवधि पूरा भएपछि जिल्ला कमाण्डमा रहेका एसपीहरुको सरुवा गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहेर पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ वैशाख १५ गते ६३ जना एसपीहरुको सरुवा गरेको थियो । उनीहरुको कार्यकाल अहिले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । त्यसपछि २०८२ साउन २७ गते ९ जना एसपी र असोज २ गते थप ४८ जना एसपीहरुको सरुवा निकालिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि विभिन्न जिल्ला र युनिटको कमाण्डमा कार्यरत छन् ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार जिल्ला कमाण्डमा रहेका अधिकृतहरुको कार्यसम्पादन, संगठनको आवश्यकता र समयावधिको आधारमा नियमित सरुवा गर्ने प्रचलन छ । तर, यसपटक भने सरुवाको सूची तयार भएर पनि अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा प्रहरी संगठनभित्र अन्योल बढेको स्रोत बताउँछ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ दुवै एसपीहरुको सरुवा समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । केही जिल्लामा कमाण्ड क्षमता कमजोर देखिएको, कतिपय ठाउँमा प्रहरी नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्न थालेको तथा केही एसपीहरुको कार्यसम्पादन औसत मात्र देखिएकाले परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाको गृहकार्य अघि बढाएको थियो।
स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले करिब दुई साताअघि नै एसपी सरुवाको प्रस्तावित सूची गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष बुझाइसकेका छन् । तर, उक्त सूचीमाथि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘सूची बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरेर अन्तिम छलफल गरौंला भन्नुभएको थियो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म न त छलफलको समय मिलेको छ, न त निर्णय नै भएको छ।’
ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटघाट र प्रशासनिक निर्णयका लागि समय पाउन नै कठिन हुन थालेपछि नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित बन्न थालेका छन् । ‘हामीले आफ्नो तयारी पूरा गरेका छौं । तर, अन्तिम निर्णयबिना केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘धमाधम सरुवा निकाल्यौं भने पछि किन निकालिस् भनेर प्रश्न उठ्ने डर पनि छ । त्यसैले सबै ‘होल्ड’ अवस्थामा बसेको छ।’
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार सरुवा रोकिनाले संगठनभित्र ‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पार्न थालेको छ । समयावधि पूरा भइसकेका अधिकृतहरु लामो समय एउटै ठाउँमा बस्दा कार्यक्षमता, अनुशासन र नेतृत्व व्यवस्थापनमा असर पर्ने चिन्ता प्रहरी अधिकारीहरुले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
विशेषगरी जिल्ला कमाण्डमा रहेका केही एसपीमाथि कार्यसम्पादन कमजोर भएको, अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको तथा स्थानीय स्तरमा अनावश्यक विवाद बढेको गुनासो प्रहरी मुख्यालयसम्म पुगेको बताइन्छ । त्यसैले आईजीपी कार्की केही जिल्लामा तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
तर, गृह मन्त्रालयको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले सम्हालिरहेका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय अघि बढाउन नसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । सामान्यतया गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयबीच समन्वय भएपछि सरुवाको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने गरे पनि अहिले निर्णय तह नै निष्क्रिय जस्तै बनेको स्रोतको दाबी छ।
यसले केवल एसपी सरुवा मात्र नभई समग्र प्रहरी प्रशासन प्रभावित हुन थालेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी र डीएसपी स्तरको सरुवाको गृहकार्यसमेत अघि बढाइसकेको छ । ती तहका धेरै अधिकृतहरुको पनि समयावधि पूरा भइसकेको छ ।
तर, एसपी सरुवा नै रोकिएकाले त्यसपछिका सबै प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित बनेका छन् । संगठनभित्र एक तहको सरुवाले अर्को तहको व्यवस्थापन निर्धारण गर्ने भएकाले अहिले प्रहरी मुख्यालय पूर्ण रूपमा प्रतीक्षाको अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
आईजीपी कार्कीले संगठनभित्र नियमितता कायम राख्न र कार्यसम्पादनमा आधारित कमाण्ड प्रणाली लागू गर्न चाहेपनि राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षाले उनको योजनाअनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
‘एसपी सरुवा नटुंगिँदासम्म एसएसपी र डीएसपी तहको व्यवस्थापन पनि अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यालयले गृहकार्य गरिरहेको छ, तर अन्तिम निर्णय नआउँदा सबै प्रक्रिया रोकिएको हो।’
