काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सरकारले नेपालको राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार सञ्चालनका क्रममा देखाएको सक्रियता र प्रशासनिक भूमिकाका कारण उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनयन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यमध्ये एक पद रिक्त रहेको अवस्थामा सरकारले अर्याललाई सो पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो। गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि उनले प्रशासनिक सक्रियता र सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखाएको भूमिकाका कारण सरकारभित्र र सुरक्षा निकायमा उनको कार्यशैलीबारे चर्चा हुने गरेको छ।
गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले आलोचना पनि खेप्नुपरेको थियो। तर आलोचनाका बीच पनि काम गरेर देखाउने शैलीका कारण अर्याललाई सरकारभित्र प्रभावशाली मन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो। यही कारण राष्ट्रिय सभामा मनोनयनसँगै उनको राजनीतिक भविष्यबारे चासो बढेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले समेत सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्री अर्यालको प्रशंसा गरेकी थिइन्। उनले यो सरकार सफल हुनुमा गृहमन्त्री अर्यालको करिब ७० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनको कार्यशैलीको खुलेर प्रशंसा गरेकी थिइन्।
अर्यालको मनोनयनपछि यतिबेला अर्को राजनीतिक समीकरणको चर्चा पनि चलिरहेको छ। बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका बेला अर्याललाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।
बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रमुख रहँदा अर्यालले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए। त्यतिबेला कानुनी तथा प्रशासनिक विषयमा भएको सहकार्यका कारण पनि उनीहरूबीच कार्यगत समन्वय राम्रो रहेको बताइन्छ।
यही पृष्ठभूमिका कारण आगामी राजनीतिक समीकरणमा अर्यालको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
बालेन निकट एक नेताका अनुसार गृहमन्त्रीका रूपमा छोटो समयमा नै प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा निकायको कार्यशैलीबारे बुझिसकेका कारण अर्याल नै पुनः गृह मन्त्रालयका लागि उपयुक्त पात्र हुनसक्ने आन्तरिक बुझाइ रहेको छ। ती नेताका अनुसार करिब ६ महिनाको अवधिमा अर्यालले मन्त्रालयका धेरै विषय बुझिसकेकाले निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।
सुरक्षा निकायभित्र पनि अर्यालको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक धारणा रहेको बताइन्छ। केही उच्च अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अनुभवी र निर्णयक्षम व्यक्ति हुनु आवश्यक हुन्छ, र अर्यालसँग त्यस्तो क्षमता रहेको धारणा सुरक्षा वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनयनसँगै अर्यालको राजनीतिक यात्राले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। उनी संसदको माथिल्लो सदनबाट सक्रिय हुने कि फेरि कार्यकारी जिम्मेवारीमै निरन्तरता पाउने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तको चासोको विषय बनेको छ।
