काठमाडौं। आसन्न २१ फागुनको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा शान्त, निष्पक्ष र धाँधलीमुक्त बनाउन गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। करिब तीन लाख ३२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ भने यसपटक परम्परागत सुरक्षासँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) आधारित निगरानी र डिजिटल नियन्त्रणलाई पनि मुख्य हतियार बनाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि डेढ लाख निर्वाचन (म्यादी) प्रहरी, ७८ हजार नेपाली सेना, ७० हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र करिब दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। यो संख्या पछिल्ला निर्वाचनहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।
निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको काँधमा छ। विगतको मोडलअनुसार यसपटक पनि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि २१ माघदेखि नै नेपाली सेनाको परिचालन सुरु भइसकेको गृहले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले मतदान स्थलहरूलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्दै जोखिमको स्तरअनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या, तैनाथी र निगरानी प्रणाली निर्धारण गरेको छ। मतदानपूर्वको तयारीदेखि मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणासम्म प्रत्येक चरणमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
यस सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको केन्द्रमा छन्- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की। आईजीपी कार्कीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग निरन्तर समन्वय गर्दै बहुआयामिक सुरक्षा रणनीति निर्माण गरिरहेका छन्।
कुन क्षेत्रमा कस्तो सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने विषयमा दैनिक समीक्षा र सूचनाको आदान–प्रदान भइरहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाउन आईजीपी कार्कीको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले AI तथा एड्भान्स एनालेटिक सेल गठन गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, हेट स्पिच, डिजिटल म्यानुपुलेशन र भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्न यो सेल २४ सै घण्टा सक्रिय रहनेछ।
कार्कीले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास बढेकाले त्यसको निगरानी, विश्लेषण र कानुनी उपचारका लागि AI आधारित प्रणाली आवश्यक भएको बताए। ‘छिटो सूचना दिने होडमा मिसइन्फरमेशन र डिसइन्फरमेशन फैलिएको छ, निर्वाचनको समयमा आउने फण्डा र अफवाहलाई रोक्न यो सेल प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले बताए।
निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा आईजीपी कार्कीले गृहमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीसँग समेत निरन्तर समन्वय र परामर्श गरिरहेका छन्। सुरक्षा निकायबीचको तालमेल, तत्काल निर्णय क्षमता र एकीकृत कार्यदिशाले यसपटकको निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिएको यो निर्वाचनमा AI–ड्रिभन प्रविधि, तीन तहको सुरक्षा घेरा र आईजीपी कार्कीको सक्रिय नेतृत्वले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने आधार तयार गरिसकेको छ। सुरक्षा निकायबीचको अभूतपूर्व सहकार्य र योजनाबद्ध तयारीले धाँधलीमुक्त निर्वाचनको विश्वास बलियो बनाएको छ।
