काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा रणनीति थप कडा बनाएको छ । हुलहुज्जत र अवाञ्छित गतिविधिको सम्भावना देखिएपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा एआईजीहरूलाई प्रदेशस्तरीय अनुगमनमा खटाइएको छ ।
एआईजीहरूको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन र सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी प्रमुख अर्थात डीआईजीहरूको सिफारिसका आधारमा फागुनको पहिलो सातादेखि अति संवेदनशील जिल्लामा एसएसपी र केही स्थानमा एसपीहरूलाई थप मद्दत टोलीका रूपमा खटाइने भएको छ ।
यसअघि जिल्लाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी जिल्ला कमाण्डर एसपी/डीएसपीकै काँधमा रहँदै आएको थियो ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार, सूचना संकलन, खतरा विश्लेषण र विगत निर्वाचनका घटनालाई आधार मानेर आवश्यक जिल्लामा अतिरिक्त कमाण्डर पठाउने तयारी गरिएको हो ।
हालसम्म झापा र सर्लाहीलाई उच्च सुरक्षा चुनौतीयुक्त जिल्लाका रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि उम्मेदवारको अवस्था र राजनीतिक गतिविधिका आधारमा संवेदनशीलता निर्धारण गरिनेछ ।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका एआईजीहरूलाई पालैपालो सातै प्रदेशको अनुगमनमा पठाइएको छ । सो क्रममा कोशी प्रदेशमा एआईजी राजन अधिकारीले अनुगमन सम्पन्न गरिसकेका छन् भने मधेश प्रदेशको समग्र सुरक्षास्थिति अनुगमनका लागि एआईजी डम्बरबहादुर विक खटिएका छन् ।
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, जिल्लास्थित एसपी र डीएसपीको कमाण्ड यथावत रहनेछ । थप टोलीका रूपमा खटिने एसएसपी र एसपीहरू भने निर्वाचन सुरक्षामा मात्र केन्द्रित हुनेछन् । उनीहरूले उम्मेदवारको सुरक्षा, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, सीसीटीभी जडानको अवस्था, आवश्यक परे थप फौज झिकाउने तथा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र प्रहरीबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
हाल प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन–तीन जना एसएसपी कार्यरत छन् । ती एसएसपीलाई प्रदेश डीआईजीको समन्वयमा संवेदनशील जिल्लामा परिचालन गरिनेछ । आवश्यक परे प्रधान कार्यालयबाट थप जनशक्ति उपलब्ध गराइने प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीले यसपटकको निर्वाचनलाई अत्यन्त संवेदनशील मानेर बहुपहिरो सुरक्षा रणनीति अपनाएको जनाएको छ ।
