काठमाडौं । बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचार मुद्दा अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। विशेष अदालतले प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएसँगै प्रतिवादीहरू, विशेषतः पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका लागि जेल जाने बाटो खुल्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले टेरामक्स प्रणाली सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य ठहर गरेको हो।
अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत खरिद गरिएको टेरामक्स प्रणालीमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा त्यसको वास्तविक अवस्था, गुणस्तर र मापदण्ड परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
विशेष अदालत नियमावली, २०८० अनुसार गठित विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले मुद्दाको फैसला तय गर्ने भएकाले यसलाई निर्णायक मानिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
यदि प्राविधिक प्रतिवेदनले टेरामक्स प्रणाली सम्झौता र मापदण्डविपरीत पुष्टि गरेमा, यो मुद्दाले प्रतिवादीहरूलाई जेलसम्म पुर्याउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।
