काठमाडौं । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो हेरफेर गरिएको छ। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले एकै पटक ठूलो संख्यामा आफ्ना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका छन्।
प्रदेश प्रहरी नेतृत्वदेखि जिल्ला प्रहरी प्रमुख र इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुखसम्म कमाण्ड तहमा व्यापक परिवर्तन गरिएको हो।
नेपाल प्रहरीले हालै गरेको सरुवाअनुसार ६७ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), १० जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र ८ जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नयाँ जिम्मेवारीमा खटाइएका छन्। यसलाई निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गरिएको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक ‘रोटेशन’का रूपमा लिइएको छ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि ६ जना इन्स्पेक्टर, १० जना डीएसपी, ८२ जना एसपी, २ जना एसएसपी र ६ जना डीआईजी को सरुवा गरेको छ। सशस्त्रको सरुवाले सीमावर्ती क्षेत्र, भीड नियन्त्रण तथा मतदानपछिको सम्भावित सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
४५ दिन बाँकी, सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय
निर्वाचन आउन अब ४५ दिन मात्र बाँकी छ। सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकेको छ। यही मितिलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षाकर्मीको सरुवा गरिएको हुन सक्ने सुरक्षा स्रोतहरूको अनुमान छ।
निर्वाचनअघि लामो समय एउटै स्थानमा कार्यरत अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने अभ्यास निष्पक्षता र पारदर्शिताको आधार मानिँदै आएको छ।
कमाण्ड फेरबदल किन आवश्यक ?
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनका बेला प्रहरी नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ। मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी, मतगणना स्थलको व्यवस्थापनदेखि सम्भावित विवाद नियन्त्रणसम्म सबै जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीको कमाण्ड क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ।
त्यसैले निर्वाचनअघि ‘फ्रेस कमाण्ड’ पठाएर राजनीतिक दबाब र स्थानीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अपनाइएको हो।
विगतको निर्वाचनबाट सिकाइ
विगतका निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा सुरक्षाको व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठ्ने, झडप र अवरोधका घटना देखिने गरेका थिए। ती अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक सुरक्षा निकायले अग्रिम तयारी, सूचनाको आदान–प्रदान र जोखिम मूल्यांकनलाई थप कडा बनाएको बताइन्छ।
विश्वसनीयता र चुनौती दुवै
समयमै गरिएको सरुवाले निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर नयाँ जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकृतहरूका लागि छोटो समयमा क्षेत्र बुझ्नु र समन्वय स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
निर्वाचन सुरक्षाको परीक्षा
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अब नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अझै प्रभावकारी बनाइने गृह प्रशासनको तयारी छ। व्यापक सरुवासँगै शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने राज्यको दाबी व्यवहारमा कत्तिको सफल हुन्छ, त्यसको परीक्षा अब सुरु भएको छ।
