काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार एकैपटक ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गर्दा केही निर्णयले संगठनभित्रै प्रश्न उठाएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ- जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एसपी प्रदीप क्षेत्रीको समयावधि नपुग्दै गरिएको सरुवा।
रुपन्देहीजस्तो सीमावर्ती, तस्करी तथा संगठित अपराधको दृष्टिले संवेदनशील जिल्लामा प्रभावकारी कमाण्ड सम्हालिरहेका एसपी क्षेत्रीलाई ९ महिनामै हटाएर उनको स्थानमा एसपी जनक बहादुर शाहीलाई पठाइएको छ।
एसपी क्षेत्रीलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले वैशाखमा रुपन्देही पठाएका थिए। सामान्यतः एक जिल्लामा एसपीको कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष रहने प्रचलन छ। तर, कुनै स्पष्ट कारण नखुलाइ ९ महिनामै सरुवा गरिनु अस्वाभाविक मानिएको छ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादनकै बीच सरुवा
रुपन्देहीमा एसपी क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन, सीमावर्ती तस्करी गतिविधि शुन्य, बिचौलिया र अवैध गिरोहहरू सक्रिय क्षेत्र छोड्न बाध्य र प्रहरी संगठनभित्रै चलाइने भनिएका ‘घुमुवा’ सञ्जाल तितरबितर पारेका थिए ।
यही कार्यसम्पादनको आधारमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले एसपी क्षेत्रीलाई दुई–दुई पटक पुरस्कारसमेत प्रदान गरेको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार एसपी क्षेत्रीको सक्रियता र कडाइबाट असन्तुष्ट बनेका बिचौलिया समूहले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै उनलाई हटाउन दबाब बढाएका थिए। यही दबाबका कारण गृहमन्त्री निकट केही समूहको चलखेलमा सरुवा गरिएको दाबी प्रहरी वृत्तमै हुन थालेको छ।
रुपन्देही भारतसँग सीमा जोडिएको, तस्करी, लागूऔषध, अवैध आवतजावत र संगठित अपराधको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। यस्तो जिल्लामा राम्रोसँग जरा गाडिसकेको कमाण्डरलाई अकस्मात् हटाउनु सुरक्षा व्यवस्थापनका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
