- केशर राई
काठमाडौं । जापानमा कामदार पठाउने १२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण चार महिनादेखि रोकिएको छ। पुरानो ‘जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकाले नवीकरण झुण्डिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
जापानले २०१७ मा जिट्को मोडेल खारेज गरिसके पनि नेपालले कानुनी अस्पष्टताका कारण त्यही प्रणालीमार्फतै कामदार पठाउँदै आएको छ। १०० कामदार अनिवार्य पठाउनुपर्ने पुरानो कानुनी प्रावधान यस वर्ष हटेपछि सहज नवीकरणको अपेक्षा गरिएको थियो तर मन्त्रालयले अझै निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अड्किएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरणसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको जनाएको छ। यसैबीच, जापान २०२७ देखि नयाँ ईएसडी प्रणाली लागू गर्न तयारीमा छ भने नेपाल अझै टीआईटीपी मोडेलमै अडिएको छ।
गत वर्ष १७ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक जापान पुगेका भए पनि म्यानपावरमार्फत जाने संख्या १ हजार ५८१ मात्र रहेको छ, बाँकी व्यक्तिगत स्वीकृतिबाट महँगो लागतमा गएका हुन्।
नेपाल–जापानबीच २०१९ मा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्झौता भए पनि नेपाली कामदारले त्यसको लाभ लिन अझै सकेका छैनन्।
