काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको घडी नजिकिँदै जाँदा सत्ताको वरिपरि फेरि शक्ति–सम्बन्ध, राजनीतिक सौदाबाजी र व्यक्तिगत स्वार्थको जालो सक्रिय देखिन थालेको छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २७ गते अनिवार्य अवकासमा जाने भएपछि नयाँ नेतृत्व चयनको दौड तीव्र बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको म्यान्डेट लिएर सत्ता सम्हालेको भए पनि, प्रहरी नेतृत्व चयनमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप र लबिङको छाया देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं त्यही व्यक्ति हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएकी थिइन् । त्यही मुद्दामा हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानूनी पक्षबाट वकालत गरेका थिए । अहिले यी दुई फेरि एउटै मञ्चमा छन्- तर भूमिकाको दिशा फरक छ । यही कारण यो नियुक्ति केवल प्रशासनिक नभई नैतिकता र सत्ता–संघर्षको प्रतीक बनेको छ ।
चार प्रतिस्पर्धी, तीव्र दौडधुप
प्रहरी महानिरीक्षक बन्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्धीविक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । तर पछिल्ला गतिविधिले एआईजी अधिकारी ‘सबैभन्दा सक्रिय’ रूपमा देखिएको स्रोतबताउँछ ।
गत भदौ २३-२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका संवेदनशील दिनमा कार्यस्थलमा नदेखिएर निजी अस्पतालमा ‘बिरामी’ भनेर बसेका अधिकारी अहिले राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा व्यस्त छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका डिएसपी सन्तोष निरौला र निशेष चापागाईंमार्फत अधिकारीले पुराना राजनीतिक नेटवर्क सक्रिय पारेका छन् । यी दुवै अधिकारी अहिले उच्च राजनीतिक पहुँचमार्फत आईजीपी नियुक्तिमा ‘भूमिका’ खोजिरहेको बताइन्छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिसँग गोप्य भेट, आर्थिक संयोजनको चर्चा
स्रोतका अनुसार यही कात्तिक १९ गते डिएसपी निरौला एआईजी अधिकारीलाई लिएर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीसँग करिब दुई घण्टा गोप्य छलफल भएको दाबी छ ।
भोलिपल्ट, कात्तिक २० गते गृहमन्त्री अर्याल पनि भण्डारीकै घर पुगेका थिए- जलेको निवास निरीक्षणको बहानामा, तर विषय भने प्रहरी नेतृत्वकै निर्णयमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ ।
यो सम्पूर्ण ‘नेटवर्क’का आर्थिक संयोजनकर्ता एआईजी अधिकारीका जेठान ठेकेदार विकास चापागाईं भएको स्रोतको भनाइ छ । चापागाईं एमाले पृष्ठभूमिबाट ठेकेदारी व्यवसायमा आएका व्यक्ति हुन्, र डिएसपी निशेष चापागाईंका सहोदर दाजु समेत हुन् ।
‘साझा सूत्र’को भूमिकामा मुख्यसचिव
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान् र गृहमन्त्री अर्यालबीचको ‘सञ्जाल’लाई जोड्ने प्रमुख सूत्र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल हुन्- जो एमाले शासनकालमा नियुक्त भएका थिए । उनले गृह मन्त्रालय र सिंहदरबारबीच ‘तालमेल संयोजक’को भूमिकामा काम गरिरहेको बताइन्छ ।
राजनीतिक रूपमा एमाले सत्ताबाहिर भए पनि, प्रशासनिक तहमा अझै प्रभावशाली हात त्यसकै रहेको आरोप सरकारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा
आईजीपी छनोट अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीको सुशासन–प्रतिबद्धताको ठूलो परीक्षा बनेको छ । उनले प्रधानन्यायाधीश रहँदा भनेकी थिइन्- ‘पदको मापदण्ड जेष्ठता र कार्यसम्पादन हुनुपर्छ।’
अब यही मापदण्ड लागू गर्ने कि राजनीतिक सन्तुलन र पारिवारिक सल्लाहमा निर्णय गर्ने- त्यो प्रश्नले सरकारको नैतिक बल निर्धारण गर्नेछ ।
यदि निर्णय फेरि पनि राजनीतिक प्रभाव वा आर्थिक सौदाबाजीमा आधारित भयो भने, कार्की नेतृत्वको ‘सुशासन ब्रान्ड’ नै प्रश्नमा पर्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् भित्रका धार र मुख्य सचिवदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्मको भूमिकाले नै अब यो सरकारको चरित्र र विश्वसनीयताको दिशा तय गर्नेछ ।
