काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिमा फेरि पनि आफ्नै न्यायिक मान्यता दोहोर्याउने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश रहँदा उनले वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरेर सरकारले तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेको निर्णय बदर गर्दै, पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई नियुक्त गर्न आदेश दिएकी थिइन्।
त्यो फैसला त्यसबेला नैतिक दृष्टिले ऐतिहासिक मानिएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत कार्कीले फेरि त्यही मान्यता मिच्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
एआइजी कार्की अहिले प्रहरी महानिरीक्षकमा वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा छन्।
‘प्रधानमन्त्री कार्कीले अरू कसैलाई बनाउने जोखिम लिने सम्भावना कम छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले स्कूपखबरसँग भने, “उहाँले न्यायालयमा आफ्नै हस्ताक्षरले दिएको आदेशविपरीत जानु असम्भवजस्तै छ।’
यसबीच, अन्य प्रतिस्पर्धी एआइजीहरू पनि आ–आफ्नो तर्फबाट प्रयासरत छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्कीको अघिल्लो ‘नैतिक र न्यायिक’ भूमिकाले यसपटक पनि एआइजी कार्कीकै पक्षमा बल पुग्ने सम्भावना प्रष्ट देखिएको छ।
