काठमाडौं । प्रहरी संगठनलाई अनुशासित र जनमुखी बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेका बेला केही उच्च प्रहरी अधिकृतको व्यवहार भने संगठनकै छविमा प्रश्न खडा गर्ने खालको देखिएको छ । यसैको एक उदाहरण हुन हाल नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवश्रोत विकास विभागमा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी ।
उनै अधिकारीमाथि जागिरको सुरुवातदेखि हालसम्म विभिन्न विवाद र आरोपहरू उठ्दै आएका छन् ।
मोरङ जिल्लाको बवियाबिर्ता स्थायी वासस्थान भए पनि आफूलाई ओखलढुंगावासी भएको दावी गर्दै आएका अधिकारीले ओखलढुंगा घर भएका नेकपा (एमाले) का नेता ईश्वर पोखरेलसँग डिएसपीदेखि राम्रो सम्बन्ध बनाएकाले उनै पोखरेलको कृपाले बढुवा र आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङ पाउँदै आएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा हुने गरेको छ ।
पदको दुरुपयोगमा बारम्बार कारबाही खेपेका अधिकारी
प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुँदा अर्कै व्यक्तिको नामको फर्जी हवाई टिकट पेश गरी दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको रकम भुक्तानी लिएको कुरा प्रमाणित भएपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, कानून शाखाको च.नं. १६२ मिति २०५७/०६र०५ गतेको पत्रले अभिलेखमा जनिने गरि कारबाही गरेको थियो ।
(पछि डिएसपी भई वि.सं. २०७० मा इलाका प्रहरी कार्यालय दमक, झापाको प्रमुख हुँदा उनले कार्यालयको सरकारी बजेट आफ्नो व्यक्तिगत खातामा राखेर अनियमितता गरेको कसूरमा जागिर नै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना भएकोमा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख प्र.ना.म.नि. नवराज सिलवालले कारबाही गरे पनि पछि उनै नेता नेता पोखरेल र बामदेव गौतम नजिकका प्रल्हाद न्यौपानेको कृपाले उक्त कारबाही फुकुवा गराएका थिए । यसरी संगठनको आन्तरिक मामिलामा राजनैतिक दबाब सिर्जना गराई कारबाही रोक्न सफल भएपछि उनको मनोबल झनै बढ्यो ।
(त्यस्तै, विसं. २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा डिएसपीको रुपमा कार्यरत रहँदा रकम उठतीपठती गर्ने उद्देश्यले भरतपुरका होटलहरुमा छापा हानी ८६ जोडी महिला र पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए, जसमा ८ जोडी श्रीमान-श्रीमती र बाँकी सबै उमेर पुगेका व्यक्तिहरु रहेका थिए ।
पछि चितवनका तत्कालिन एसपी सहकुल थापाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बिना अनुसन्धान सबैलाई छाडिदिएका थिए । त्यसपछि पनि पटकपटक होटलमा बास बसेका श्रीमान-श्रीमतीलाई पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालयमा ल्याई होटल व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिने, डर त्रास देखाउने र होटल रेष्टुरेन्ट समेतबाट उठती पठती गर्ने गरेको आरोप स्थानीय व्यापारीहरूले लगाएका थिए ।
उनको यस्ता किसिमका हर्कतबाट पिडित भएका होटल व्यवसायीहरु तत्कालिन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष डेलिगेशन जान बाध्य भएका थिए । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री र महानिरीक्षकले कारबाही गर्न लाग्दा उनै ईश्वर पोखरेल र माधव कुमार नेपालको दबावले कारबाही रोकिएको थियो ।
एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवा हुँदा उनले गंगा दाहालका श्रीमान मोरङ निवासी जीवन आचार्यको कृपाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेको र मोरङकै पुरञ्जन आचार्यको सिफारिसमा रास्वपाका नेता रवि लामिछाने तथा स्वर्णिम वाग्लेसँग सम्पर्क बढाएर बढुवा लिएको कुरा सतहमा आएको थियो ।
उनै अधिकारी कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुँदा धनकुटादेखि भारतसम्म गाँजा तस्करीको लाइन खुलाई ट्रकका ट्रक गाँजा तस्करी गराएको भनी व्यापक जनगुनासो एवं उजुरी परेपछि प्रहरी मुख्यालयबाट गएको टोलीले अनुगमन गर्दाको समयमा १ गाडी गाँजा कोशी प्रदेशबाट मधेश प्रदेशमा प्रवेश गरेकोमा सप्तरी जिल्लाबाट पक्राउ/बरामद परेपछि उनको संलग्नता चर्चामा आएको थियो ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुँदा उनले कार्यालयकै सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरी आफ्नो बुबाको चौरासी पुजा र छोराको ब्रतबन्ध समेत गर्न भ्याएको बताइन्छ । यसबाहेक, एआईजी अधिकारीले प्रहरी आचरण विपरित मोरङका व्यापारीसँग मिलेर ३ क्षेत्रका व्यवसायमा लगानी गरेको भन्ने समेत बाहिर आएको छ ।
प्रतिस्पर्धीको छवि बिगार्ने रणनीति
एआईजी अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने कसरतमा सक्रिय रहँदा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु दान बहादुर कार्की, डा. मनोज कुमार केसी र सिद्धि विक्रम शाहविरुद्ध नकारात्मक प्रचार गर्ने रणनीति अपनाएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, अधिकारीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको छवि कमजोर पार्ने उद्देश्यले बनावटी र मनगणन्ते आरोप लगाउँदै राजनैतिक नेतृत्वको घर–घर दौडिनुलाई आफ्नो दैनिकी जस्तै बनाएको पाइएको छ ।
उनको यस्तो गतिविधिले केवल संगठनभित्रको आन्तरिक मनोबलमा असर पुर्याउने मात्र नभई, प्रहरी संगठनको अनुशासन, व्यावसायिकता र दीर्घकालीन स्थायित्वमा गम्भिर असर पुर्याउने देखिएको छ ।
एक पूर्वप्रहरी अधिकृतका अनुसार आईजीपी पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर बनावटी आरोप र गलत प्रचारले संगठनको विश्वास र अनुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
‘प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर देखाउन बनावटी आरोप प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रुपमा संगठनको छवि र जनविश्वासमा असर पर्ने हुँदा यस्तो कार्यलाई प्रहरी आचरण र अनुशासनको बर्खिलाप गरेको ठहर गरी यसमा संलग्न जो कोही भएपनि प्रहरी नियमावली बमोजिम कार्बाही गर्नुपर्दछ, तबमात्र फौजी संगठनमा अनुशासन र चेन अफ कमाण्ड कायम राख्न सकिन्छ,’ ती पूर्वआईजीपीको भनाइ थियो ।
किनेरै भएपनि आईजी बन्ने प्रयास
नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यसका लागि सरकारले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र संगठनको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा उपयुक्त एआईजीलाई संगठन प्रमुख बनाउने निर्णय गर्दछ ।
संगठनको स्थायित्व, अनुशासन र जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नियुक्ति अनिवार्य हुन्छ । तर प्रहरी वृत्तमा चर्चा भएअनुसार केही आकांक्षीले आईजी बन्नका लागि व्यापक रुपमा राजनीतिक र आर्थिक पहुँचको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । जुन कुरा कानुनी, व्यावसायिक र नैतिक दृष्टिले सरासर गलत हो ।
बिशेष स्रोतका अनुसार एआईजी अधिकारीले आफ्ना साढु नाताका ठेकेदारमार्फत ठूलो रकम खर्च गरी ‘जुनसुकै हालतमा आईजी बन्ने’ प्रयास गर्दै आएको कुरा हाल प्रहरी एवं राजनैतिक वृत्तमा चर्चाको बिषय बनेको छ ।
कमजोर कार्यक्षमताका बाबजुत पनि नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा
अधिकारी हालका एआईजीहरु कार्की, केसी र शाहमध्येमा सबैभन्दा कमजोर कार्यक्षमताका प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । संगठनभित्र उनको कार्यशैली र निर्णय क्षमताका विषयमा लगातार प्रश्न उठ्दै आएका छन् । यद्यपि, उनले आईजीपी बन्ने आकांक्षा भने छाडेका छैनन् र सक्रिय रूपमा पद हासिल गर्ने प्रयासमा दौडिरहेका छन् ।
उनको सबैभन्दा ठूलो आलोचना भने प्रहरीको व्यावसायिकता र कार्यसम्पादन भन्दा पनि “ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे” भन्ने शैलीलाई आत्मसात गर्दै, जुन दल वा व्यक्ति सत्ता र शक्तिमा रहन्छन उनीहरूसँगै राजनीतिक हिमचिम र चाकडी गर्नमै समय खर्च गर्ने गरेको भन्ने हो । प्रहरी वृत्तमा अधिकारीको यही शैलीबारे व्यापक चर्चा छ ।
कमाण्ड कन्ट्रोल र व्यावसायिकतामा कमजोर ठहरिएका अधिकारी आफू पूर्वको बासिन्दा भएको हुँदा त्यसैको आधारमा आईजी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न ज्यान फालेरै दौडिएको बताइन्छ । यसले संगठनभित्र अझ विवाद र असन्तोष थपिएको छ, अधिकारीको यो शैलीले अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको ध्यान पनि व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाहमा भन्दा राजनैतिक सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुने सम्भावना देखिएको छ ।
अपराध अनुसन्धान विभागमै कार्यरत एक सिनियर अधिकृतका अनुसार ‘हाम्रो एआईजी साब त आजभोली जसरी पनि आईजी हुन कम्मर कँसेर लाग्नुभएको छ, अहिले त झन उहाँको ध्यान कार्यालयको काममा भन्दा बढि राजनैतिक दौडधुप र भेटघाटमै बढि हुने गरेको छ ।’ यस्तो प्रवृत्तिले नेपाल प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिकता, अनुशासन र स्वायत्तता कमजोर पार्ने मात्र नभई संगठनको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन ।
पूर्व राजस्व महानिर्देशकबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रहँदा अधिकारी पूर्व राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक (डिजी) झलकराम अधिकारीको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरेका थिए। सो क्रममा झलकरामको व्यवसायिक तथा आर्थिक लेनदेन उदयपुरका व्यवसायी विकास चापागाईंसँग रहेको अनुसन्धानमार्फत खुलेको थियो ।
विकास चापागाईं, नेपाल प्रहरीका डिएसपी निशेष चापागाईंका दाजु भएको र डिएसपी निशेष चापागाईं एआईजी राजन अधिकारीका साढुभाइ भएको कुरा सर्वविदितै छ । यस्तो नातासम्बन्धका कारण एआईजी अधिकारीले सो मुद्दामा प्रत्यक्ष अनुसन्धान अधिकारीका रूपमा रहने विषयमा ‘हितसंघर्ष’ (conflict of interest) को प्रश्न उठेको थियो।
तर पनि, सोही मुद्दाको अनुसन्धान एआईजी अधिकारीले नै हेरिरहेका बेला झलकराममार्फत आफ्नो पदोन्नतिको सन्दर्भमा विभिन्न पहल भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । जतिबेला यस घटनाले अख्तियारभित्रका कर्मचारीहरूबीच समेत चासो र छलफल बढाएको बताइन्छ।
हालै विकास चापागाईंले झलकराम अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको र सो उजुरीसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा केही बैंक चेकहरू समेत फेला परेका स्रोतको दाबी छ । ती चेकहरूबाट बैंकमार्फत रकम निकासी भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख भए पनि यसबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
आयोगले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएकाले सम्पूर्ण विवरण अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनमा भागेका थिए अधिकारी
गत भदौ २३ गते देशभर जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि देशभर विरोध चर्किएको थियो। तर, त्यहीबेला एआईजी अधिकारी कार्यक्षेत्रमै अनुपस्थित भए। जसले उनको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठायो।
तत्कालिन अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेका एआईजी अधिकारी एकाएक बिरामी परेको भन्दै विदामा बसेका थिए। त्यो संकटपूर्ण समयमा सेना र सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा नउत्रिँदा प्रहरी एक्लै दबाबमा परेको थियो।
रोचक कुरा— भदौ २३ को आन्दोलनताका नेतृत्व भूमिकामा अनुपस्थित रहेका अधिकारी अहिले आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला अधिकारी किनेरै भएपनि आईजीपी बन्ने प्रयासमा रहेका हुन्।
हालका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २७ मा अवकाश हुँदैछन्। त्यसपछि संगठनको नयाँ नेतृत्व चयन हुने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ।
