काठमाडौं । राज्यको आन्तरिक सुरक्षा नागरिकको ज्यान, धन, शान्ति र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रमुख संस्था नेपाल प्रहरी हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको मूल्याङ्कन भईरहेको छ।
शान्ति सम्झौता (२०६२-२०६३) पछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनिक निकायहरूमात्र होइन, सुरक्षासंस्थासम्म फैलिएको देखिएको थियो।
२०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि आफ्ना भातृ संगठनमार्फत निजामती र सुरक्षासंस्थामा प्रभाव जमाएका थिए। परिणामस्वरूप ‘राजनीतिक निष्ठा’ र ‘गुटबन्दी’ प्रहरी संगठनभित्र समेत पैठजोरी जमाउन थालेको इतिहासले देखाउँछ।
यसले गर्दा पेशागत योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध बढुवाको मुख्य मापदण्ड बन्न पुग्यो। योग्य अधिकृतहरू बढुवाबाट वञ्चित भई संगठनमा असन्तुष्टि बढेको र कतिपयले निराश भई राजीनामा दिएर बाहिरिने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो।
तर हाल यो परम्परा तोड्ने संकेत देखा परेको छ। गृह स्रोतकाअनुसार, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले अहिले प्रहरीमा हुने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बढुवाको तयारीका क्रममा प्रत्यक्ष अध्ययन सुरु गरेका छन्।
गृहमन्त्री अर्याल आफैंले अघिल्ला बढुवा फाइल, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पत्र, र निर्णय प्रक्रिया अध्ययन गरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र निष्पक्षता कायम गर्ने दिशामा पहल लिइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार, ‘अब हिजोका दिनजस्तो दलका नेताको सिफारिस वा राजनीतिक निष्ठा होइन, अधिकारीको कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र इमानदारिता नै बढुवाको आधार बन्नेछ।’
गृह मन्त्रालयले यसपटकको बढुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता–केन्द्रित बनाउने तयारी गरेको बताइन्छ। यसबाट प्रहरी संगठनभित्रको मनोबल र पेशागत मर्यादा पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि यसपटकको बढुवा प्रक्रिया वास्तवमै निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भयो भने, नेपाल प्रहरीभित्र राजनीतिक भागबण्डा अन्त्यको सुरुवात हुने र भविष्यमा संगठन सशक्त, विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने विश्वास प्रहरी वृत्तमा बढ्दै गएको छ।
