काठमाडाैं । प्रहरी संगठनमा सरुवा र बढुवाको विषय फेरि विवादको केन्द्र बनेको छ । संगठनभित्र स्पष्ट मापदण्ड हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने क्रमले ‘मापदण्ड हरायो कि हराइयो ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले आफ्नो कार्यकालमा सरुवा–बढुवा मापदण्डलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गरेका थिए । त्यो समयमा बनेको नीति संगठनकै हितमा केन्द्रित थियो- जसले सरुवामा हुने राजनीतिक र व्यक्तिगत हस्तक्षेपलाई न्यून बनायो ।
कुँवरले मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरेपछि प्रहरीभित्र निष्पक्षता र व्यावसायिकताको वातावरण बनेको थियो । त्यसबेला संगठनभित्रै होइन, बाहिर पनि प्रहरी नेतृत्वको प्रशंसा भएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी माापदण्ड –२०७९’ लाई संशोधन गरेर प्रहरी युनिटहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरेको थियो ।
कुँवरले लागू गरेको मापदण्डअनुसार ‘क’ श्रेणीबाट ‘क’ श्रेणीकै इन्चार्ज पठाउन नपाइने व्यवस्था थियो । उद्देश्य थियो- एकै ठाउँमा गुटबन्दी र स्वार्थ सन्तुलन रोक्नु । तर, कुँवरपछि आएको नेतृत्वले त्यो मापदण्ड कागजमै सीमित बनायो ।
कुँवरपछि आईजीपी बनेका दिपक थापाका निर्णयहरूले त्यस प्रणालीलाई लगभग निष्क्रिय बनाए ।
थापाले आफ्नै कार्यकालमा ‘क’ बाट ‘क’ जिल्लामै सरुवा गर्ने अभ्यास थाले, जसले मापदण्डको मर्ममै आघात पुर्यायो । बढुवामा पनि ज्येष्ठतालाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्यो । परिणामस्वरूप, उनको ६ महिनाको कार्यकाल विवादमै बित्यो ।
थापापछि आएका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले पनि मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै शैलीमा सरुवा र बढुवा गर्दै आएको आरोप छ । पछिल्लो समयमा उनले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालसँग नजिक सम्बन्धका कारण संगठनमा ‘स्वतन्त्र हात’ पाएको भन्ने आरोप पनि प्रहरीभित्र चलिरहेको छ ।
भित्रभित्रै गुटबन्दी मौलाउँदै जाँदा लुसुलुसु काज सरुवाहरू हुँदै गएका छन् । खापुङले आफ्ना निकटका अधिकृतहरूलाई आकर्षक जिल्ला र प्रमुख ठाउँमा पठाउँदै संगठनभित्र असन्तुलन बढाएको भनाइ छ । जसले प्रहरीको संस्थागत छवि कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी सेवाभित्रैका धेरै अधिकारीहरू भन्छन् ‘कुँवरले सुरु गरेको प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको भए संगठन भित्र पारदर्शिता, समान अवसर र व्यावसायिकता टेकेको हुन्थ्यो । तर अहिले मापदण्ड होइन, पहुँच बलियो भएको छ।’
मापदण्ड बनाउने, तर लागू नगर्ने क्रमले प्रहरी संगठनमा प्रश्न उठाएको छ । कुँवरको मापदण्ड आज किन बिर्सियो संगठन ? र, नियमभन्दा पहुँच बलियो हुने संस्कृतिले प्रहरीको अनुशासन कहाँसम्म टिक्ला ?
