काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टेलिजेन्सलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याए। राज्यमा शान्ति र सुरक्षाको मुख्य आधार नै सूचना हुने भएकाले यस कदमले गुप्तचर विभागलाई थप राजनीतिक महत्व दियो।
विश्वका सबै देशमा गुप्तचर निकायलाई राज्यको आँखा र कान मानिन्छ। यसको काम देशभित्र र बाहिर हुने असामान्य गतिविधि, अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावना, आतङ्कवाद वा विद्रोह, आपराधिक नेटवर्क, विदेशी चलखेल लगायतका विषयमा सूचना संकलन गर्नु हो। गुप्तचरले सुरक्षासम्बन्धी खतरा अघि नै देख्छ, मूल्यांकन गर्छ र त्यसअनुसार सरकारलाई सचेत गराउँछ।
तर, यतिबेला प्रश्न यो उठेको छ- नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअ)ले आफ्नो भूमिकालाई कति प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरिरहेको छ?
यसैबीच, हालैको जेनजी आन्दोलनजस्ता घटनाले राअको वास्तविक क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलन अघि विभिन्न गतिविधि देखिँदै गर्दा पर्याप्त सूचना व्यवस्थापन र समयमै तयारी हुन नसक्दा सुरक्षामा चुनौती देखिएको हो।
प्रहरीसँगको सम्बन्ध र शाहको भूमिका
राअको काममा प्रहरी संगठनसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ।
हालै २३ गतेको आन्दोलनका बेला अप्रेशन प्रमुख एआईजी सिद्धि विक्रम शाह काठमाडौं परिसर प्रमुखसँगै सडकमा देखिएका थिए। तर, अप्रेशन नेतृत्व, कमाण्ड क्षमता र योजनामा प्रश्न उठ्यो। जानकारहरू भन्छन्- ‘अप्रेशन प्रमुखले इन्फिल्ट्रेशन (आन्दोलनभित्र घुसपैठ गरेर सूचना संकलन) मा दक्ष हुनुपर्ने हो, तर त्यो स्तरको तयारी देखिएन।’
एआईजी शाह कांग्रेस निकट अधिकारी मानिन्छन्। उनी संगठनको भविष्य नेतृत्वका दाबेदारसमेत रहेका थिए। तर, जेएनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । जसको नेतृत्वमा छिन् सुशीला कार्की । जसकारण अब एआईजी शाहको संगठन प्रमुख बन्ने मोह सकिएको चर्चा हुन थालेको छ ।
एआईजी शाह पारिवारिक सम्बन्ध (पूर्वप्रहरी प्रमुख धिरज प्रताप शाहसँग नातेदारी) र राजनीतिक समर्थनका कारण उनी प्रायः चर्चा हुने गर्छन्। तर, यस्ता ‘राजनीतिक समर्थन’ र ‘परिवारिक दबाब’का आधारमा हुने बढुवाले संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
शाह २०५२ सालमा राअमा भर्ति भएर नेपाल प्रहरीमा स्थान्तरण भएका अधिकृत हुन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्धय सुशील सिंह राठौर र उमाप्रसाद चतुर्वेदी दक्ष अधिकृतका रूपमा चिनिँदै आएका थिए भन्ने कुरा हालै अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकृतहरूले बताएका छन्।
पञ्चायतदेखि हालसम्म
पञ्चायतकालमा विशेष प्रहरीमार्फत सञ्चालन हुने गुप्तचर गतिविधि काबिल मानिन्थ्यो। त्यो समयमा अधिकारीहरूको छनोट दक्षता र क्षमताका आधारमा हुन्थ्यो। तर, २०४६ पछि बहुदलीय प्रणाली आएपछि राअ राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा पर्यो। राजनीतिक कार्यकर्ता नै भर्ती हुने क्रम सुरु भयो र संगठनको मर्यादा नै धरापमा पर्यो।
अहिलेसम्म पनि नेतृत्व चयनमा राजनीतिक भागबन्डाको छायाँ छ। जसले गर्दा संगठनभित्र पेशागत मर्यादा, क्षमता र अनुशासनभन्दा बढी पहुँच र दलगत निष्ठा आधार बन्दै आएको देखिन्छ।
२०८२ भदौ २८ गते मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (चिफ) हुतराज थापाले तीन वर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। त्यसपछि विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बन्न दुई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ओमप्रकाश जोशी र टेकेन्द्र कार्कीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।
जोशी प्रशासन विभागका प्रमुख र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट मानिन्छन्। तर उनीमाथि कमजोर कमाण्ड क्षमता र प्रभावहीन नेतृत्वको आरोप छ। अर्कोतर्फ, कार्कीलाई कार्यकुशल, सक्रिय र रणनीतिक सोच भएका अधिकारीका रूपमा चिनिन्छ।
कार्की जस्ता कार्यकुशल अधिकृत नेतृत्वमा आएमा संगठनले जनतामुखी, पेशागत र प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेको सरकार नागरिक केन्द्रित भएकाले दक्षतालाई प्राथमिकता दिइने विश्वास गरिएको छ।
तर, यदि फेरि पनि दलगत भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति भए भने संगठनभित्र सुधारको बाटो बन्द हुने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।
