काठमाडौं । नेपालमा सोसल मिडिया प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन अहिले व्यापक भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा परिणत हुँदै हिंसात्मक स्वरूप लिएको छ। यस आन्दोलनको चपेटामा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। स्रोतका अनुसार ओली दुबई भाग्ने तयारीमा छन्।
सरकारले सोशल मिडिया प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको भए पनि प्रदर्शनकारीहरू अझै सडकमै छन्। राजधानीका सडकहरूमा ‘केपी चोर, देश छोड’ जस्ता नारा गुञ्जिरहेका छन्।
मंगलबार प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीहरूको निजी आवासमा तोडफोड गरेर आगजनी गरे। सत्तारूढ दलका एक नेताको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंको चर्चित हिल्टन होटल पनि भीडले जलाएको छ।
२०२४ मा बंगलादेश र २०२२ मा श्रीलङ्कामा देखिएको दृश्य अहिले नेपालमा पनि दोहोरिएको छ। त्यतिबेला पनि घरेलु मुद्दाबाट सुरु भएका प्रदर्शनहरू भ्रष्टाचारविरोधी जनआन्दोलनमा परिणत भएका थिए।
युवाहरूको नेतृत्वमा भएको ती आन्दोलनहरूले नेताहरूको आवास कब्जा गरेर तोडफोड गरे र अन्ततः श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षे माल्दिभ्स भाग्न बाध्य भए भने बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीना भारत भागिन्।
नेपालमा अहिले देखिएका दृश्यहरू पनि उस्तै छन्—भीड नेताहरूको घरबाट सामान लुट्दै, फर्निचर भाँच्दै, शयनकक्षमा बस्दै र पौडी पोखरीमा रमाउँदै।
असन्तोषका जरा
नेपालमा असन्तोषको लहर लामो समयदेखि बढ्दै आएको हो। २००८ मा गणतन्त्र बनेपछि सत्ता बारम्बार उही नेताहरू—ओली (चीन(समर्थक), माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाबीच घुमिरहेको छ। यी नेताहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका आरोपहरू छन्, र बेरोजगारी तथा आर्थिक मन्दीले असन्तोषलाई थप बल दिएको छ।
सोसल मिडिया प्रतिबन्धभन्दा केही समयअघि ‘नेपो किड’ अभियान सुरु भयो, जसमा राजनीतिक नेताहरूका छोराछोरीहरूको ऐशआराम र भ्रष्टाचारका कथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए।
पछिल्ला १७ वर्षमा नेपालमा १४ सरकार फेरिएका छन्, अधिकांश गठबन्धनका कारण अस्थिर बनेका छन्। यसैबीच, यस वर्षको सुरुवातमा राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित पनि प्रदर्शन भएका थिए।
चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा
जुलाई २०२४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली चीनतर्फ झुकाव राख्दै भारतसँग दूरी बढाउँदै गए। परम्पराअनुसार पहिलो विदेश भ्रमण भारत गर्ने प्रचलन भए पनि ओलीले पहिलो भ्रमण चीनलाई प्राथमिकता दिए।
त्यहाँ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा सहमति जनाउँदै ४१ मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता सम्झौता गरे। यस कदमलाई चीनको दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्सा मानिएको छ।
यसअघि श्रीलङ्का पनि बीआरआई ऋणको भारी बोझ तानेर २०२२ मा आर्थिक संकटमा डुब्यो र त्यही संकटले त्यहाँको सरकार ढाल्यो।
उता, अमेरिका लामो समयदेखि चीनको प्रभाव रोक्न प्रयासरत छ। यही वर्ष अमेरिकी प्रशासनले मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट (एमसीसी) पुनः सक्रिय गरेको छ, जसअन्तर्गत अमेरिका नेपाललाई ५०० मिलियन डलर सहयोग गर्दैछ। यो योजना चीनको बीआरआईसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेको विश्लेषण गरिन्छ। ओलीले चीनको ‘भिक्ट्री डे परेड’ मा सहभागिता जनाउनु पनि नेपाल चीन(समर्थक खेमामा उभिएको संकेत मानिएको छ।
धेरै विश्लेषकहरू भन्छन् कि बंगलादेशमा जस्तै नेपालमा पनि अमेरिकी ‘डीप स्टेट’ को अप्रत्यक्ष संलग्नता छ। एक चर्चित ट्वीटमा भनिएको छ, “नेपालमा आन्दोलन तीव्र हुँदैछ। निकट भविष्यमै अमेरिकाप्रेमी राजतन्त्र पुनःस्थापित हुनसक्छ, जसले चीन(समर्थक सरकारलाई विस्थापित गर्नेछ। यो श्रीलङ्का र बंगलादेशमा भएको रणनीति नै हो।”
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति-संघर्ष र समयसन्दर्भ
नेपालमा हिंसा भड्किनुको समय पनि ध्यानाकर्षक छ। भारत–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएको खटपटबीच र यही बेला ओलीले आगामी सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका थिए। यसबीचमा नेपालमा फैलिएको यो राजनीतिक संकट बंगलादेशजस्तै तस्वीर प्रस्तुत गर्दैछ।
अब मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ- के नेपाल पनि वैश्विक शक्तिहरूको भू(राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको अर्को अखाडा बन्न गइरहेको छ ।
