- सुजन पन्त
नेपाल प्रहरी मुलुकको सुरक्षा र कानूनी संरचनाको संवेदनशील स्तम्भ हो । यसलाई बलियो, निष्पक्ष र पेशागत बनाउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । तर पछिल्ला दिनमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को पदावधि लम्ब्याउन नियमावलीमा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप गर्ने प्रयासले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कानुन र नियम झुक्याएर केवल एक–दुई व्यक्तिको सुविधा सुनिश्चित गर्नु सुशासनको उल्लंघन हो । यस्तो अभ्यासले संगठनभित्र असन्तोष, मनोबल गिरावट र पेशागत क्षमतामा धक्का पुर्याउँछ । प्रहरीलाई बलियो बनाउने सट्टा, सरकार आफैं संगठनमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने स्थिति सिर्जना गर्दैछ ।
सही र दिगो उपाय यही हो कि प्रहरी नियमावलीको सुधार मात्र संसदबाट पारित कानुनको माध्यमबाट हुनुपर्छ । यसले सुनिश्चित गर्छ कि नियमावली संगठनको हितमा, निष्पक्ष र सबका लागि समान रहोस्, व्यक्तिगत लाभ वा राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन ।
अब सरकारसँग स्पष्ट विकल्प छ- व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नियम झुकाउने कि संसदको कानुन र संस्थागत बलको पक्षमा उभिने। मुलुकको सुरक्षा, लोकतन्त्र र सुशासनको हितमा निर्णय लिन समय आएको छ । त्यसैले प्रहरी नियमावली बलियो बनाऔँ ।
