काठमाडौं । हुन पनि आफनो कार्यकालमा आफुले गरेको कार्य सम्पादन आफूमा पनि निर्भर पर्छ । त्यहि मुल्यांकनको आधारमा बढुवा सूचीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो ।
तर नेपालमा निजामती सेवा होस् या नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा प्रकरणमा किन पारदर्शिता हुन सकिरहेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
राज्यको समृद्धिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ठूलो भुमिका रहने हुँदा राष्ट्रसेवकको दायित्व र भूमि अब्ब्ल रहन जरूरी रहन्छ । तर, केही गन्यबाहेक राष्ट्रसेवकले राष्ट्रप्रति इमान्दार देखाएको देखिँदैन ।
हुन पनि २०४६ सालको राजनीति परिवर्तन पश्चात् हरेक क्षेत्रमा राजनीति रंग भरिएको, पोतिएका जलन्त उदाहरण छ ।
नेपालमा राजनीति परिवर्तनसँगै २०५२ सालमा संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै केही कम्युनिष्ट विचार घटकहरु राजनीति दलले आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ लम्काउँदा राज्य अन्तरिक द्वन्द्वतर्फ अग्रसर भयो ।
तत्कालिन सरकारले २०५७ सालमा केहि नेपाल प्रहरी, केही नेपाली सेनाबाट समिश्रण गरेर सशस्त्र प्रहरीको स्थापना गर्यो । सशस्त्रको प्रथम संगठन प्रमुखमा स्व. कृष्ण मोहन श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेर संगठन विस्तारतर्फ लाग्यो ।
त्यसपछि तकालिन समयमा द्वन्द्वका कारण सशस्त्र प्रहरी उद्देश्य अनुसार द्वन्द्वमा अग्रसर भयो ।
हाल सशस्त्र प्रहरीले सिमा सुरक्षा, राजश्वदेखि अन्य आन्तरिक सुरक्षामा अग्रसर रहेर अघि बढिरहेकोमा संगठनको जटिल समस्या बढुवा प्रकरणमा संगठन प्रमुखहरू किन चुकिरहेका छन् ?
बढुवा पारदर्शितामा सशस्त्र प्रहरी संगठनमा विगतका बढुवा हेर्दा किन पारदर्शी हुन सकेन सवाल यो छ ?
हाल सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल संगठनको सबल, दक्ष र योग्य संगठन प्रमुख मानिन्छन् । उनको पालामा संगठनभित्रको विकृति आईस ब्रेक भएकोबारे एक बरिष्ठ अधिकृत बताउँछन् ।
विगतमा संगठनको गणपति, बाहिनीपति पोष्टिगंका लागि केही संगठन प्रमुखले मोहल लगाउने र मासिक नजरान बुझ्ने जस्ता कार्य गरेकोमा हाल त्यो सिष्टम सशस्त्र संगठनमा ब्रेक भएको छ ।
तर, किन बढुवा प्रकरणमा वर्तमान संगठन प्रमुख पनि अडिग रहन सकेनन् ? यो प्रश्न उब्जिएको छ ।
तत्कालिन अवस्थामा सिंस २ का केही अधिकृतले तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरालाई ठूलो रकम हस्तान्तरण गरि चलखेल गरेर डिएसपीबाट एसपी भएकाहरू हाल रिक्त एसएसपी ६ पद पनि लत्याउन अग्रसर छन् ।
जसमध्ये केहि त स्टाफ कलेज कोर्स समेत नगरेका छन् । डिएसपीबाट एसपी बढुवामा अनिवार्य स्टाफ कलेज पास हुनुपर्ने प्रवाधान रहँदा किन संगठन विधि, पद्धति अअनुरुप चल्न सकेन ?
जसको शक्ति उस्कै भक्ति भनेझै जसको सरकार रह्यो, उसकै कार्यकर्ता हालिमाली प्रथालाई संगठन प्रमुखले नै हो ब्रेक लगाउने । तर, लगाउन नसक्नुको के कारण ?
संगठन प्रमुखले संगठनका सदस्यहरूको आचरण र कार्य सम्पादन मुल्यांकन नजिकबाट नियालेको हुँदा प्रतिस्पर्धाहरूबाट संगठनलाई अति आवश्यक प्रतिस्पर्धा सदस्य चयन गर्न रहन जरूरी छ ।
संगठन प्रमुखको सिफारिसबाट नै ८० देखि ९० प्रतिशत बढुवा हुने हुँदा किन राजनीतिक दलका नेताको किन चाकडी गर्नुपर्यो ?
संगठन प्रमुखलाई राजनीतिब दबाब चिर्ने अवसर हुँदा हिजो योग्य, दक्ष र अब्बल रहेका अधिकृतहरू बढुवामा पछि परेकाहरूलाई बढुवा लिष्टमा समावेश गरि विगतका दबदबालाई चिर्न जरूरी छ ।
अब बढुवामा संगठनभित्र एउटा नीति, विधि बसाल्न संगठन प्रमुख दह्रो, खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समयले देखाएको छ ।
विगतका राजनीतिक दबदबालाई बुझेर गृहमन्त्रीले हिजो हुन लागेको एसएसपी बढुवामा हल्लो अडकाएको बताइन्छ । अब बढुवा पारदर्शीताप्रति निष्पक्ष गर्नेमा गृहमन्त्रीको अडान छ ।
