काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाले हतियार खरिदको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हतियार प्रहरीका लागि नभई नहुने अवस्था आएकाले नै खरिद गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
सांसदहरूले नेपाल प्रहरीलाई हतियार र रासनमा कुन बढी प्राथमिकता हो ? भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रश्नको जवाफ दिँदै आईजीपी थापाले भने, ‘हतियारका विषय पनि हाम्रो सिलिङभित्र आएका विषयहरू हुन् । यी हाम्रा आवश्यकता हुन् । ननलेथन वेपन्सहरू जस्तो अश्रुग्याँस भयो, रबर बुलेट भयो । ब्यारिकेटिङ भेहिकल्सहरु भयो । टुल्स करियर भेहिकल्सहरू भयो । सवारी साधन, ती आएका छन् ।’
उनले थपे, ‘यी हाम्रो संगठनको प्राथमिकीकरणभित्र भएकोले नै नेपाल सरकारबाट प्राप्त (बजेट) भएको छ । र, यसलाई पारदर्शी, जवाफदेही जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले गर्नेमै हामी छौँ । पुराना कुराहरू कसरी उठ्यो ? माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएकोले मैले राख्नै पर्यो । त्यस्तो केही पनि छैन ।’
यस्तै सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्यालले समेत हतियार खरिद नियमविपरित नहुने स्पष्ट पारे ।
उनले बैठकमा बोल्दै भने, ‘नियमभन्दा विपरीत हतियार होइन, केही पनि खरिद हुँदैन । औषधिको गोली त हामीले नियम अनुसार खरिद गर्छौँ भने गोलीहरू, यस्तोमा कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्दैन । नियमविपरित र यहाँहरूले शङ्का गरेको त्यस्तो काम कुनै हुँदैन ।’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्कीले प्रहरी साथीहरूको पर्याप्त रासन छैन । खाने बस्ने व्यवस्था छैन । अरू सुविधा छैन । हतियार हाम्रो प्राथमिकता हो कि ? व्यवस्थित बस्ने र स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा मुख्य हो भन्ने कुरा प्रायोरिटी के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘प्रहरीका लागि हतियार तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्न’ भनेर ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ । करिब ३ वर्षदेखि अड्किएको हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले फेरि अघि बढाउन लागेको हो ।
