काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नेपाल प्रहरीले लत्ताकपडा तथा उपकरण खरिदका नाममा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद सेटिङ मार्फत गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले चैत २९ गते म्याट्रेस, रुकस्याक ब्याग, सस्पेन्सन बेल्ट, ज्याकेट, ब्यान्ड ड्रेस सेट, स्मल मेसिनरी आइटम तथा डिजिटल फरेन्सिक उपकरणसहित ७ प्रकारका वस्तुहरूको खरिदका लागि सार्वजनिक टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
तर टेण्डर प्रक्रिया खरिद ऐन विपरीत निश्चित ठेकेदार समूहलाई फाइदा पुर्याउने गरी गरिएको भन्दै ठेकेदार राजमान मिश्रले जेठ २२ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
मिश्रका अनुसार उनले प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा कम्पनीले गुणस्तर पास गरेर प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि प्राविधिक मूल्यांकनको नाममा ती कम्पनीहरूलाई अयोग्य घोषित गरिएको हो ।
मिश्रले म्याट्रेसलगायतका सामग्रीको नमूना गुणस्तर परीक्षणका लागि बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला क्न्क् मा परीक्षण गराएका थिए । त्यहाँबाट प्रमाणित नमूना नेपालमा फेल गराइएको उनी बताउँछन् ।
२२ करोड रुपैयाँ बराबरका खरिदमध्ये १० करोडभन्दा बढीको ठेक्का ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनीलाई दिनेगरी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बाँकी ठेक्काहरू पनि टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवालजस्ता ठेकेदारहरूलाई दिने गरी तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि पनि बस्नेत र अग्रवालको समूहले विभिन्न समयमा नेपाल प्रहरी तथा सेनामा आपूर्ति ठेक्काको कब्जा जमाउँदै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बस्नेत समूहले ६८ करोड बराबरको ठेक्का लिइसकेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दर्ता गरिएको मुद्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा विचाराधीन छ । समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले विषयमा छिटो निर्णय गर्न दवाब परेको स्रोत बताउँछ ।
तर अध्यक्ष सापकोटाले भने कुनै चलखेल नभई कागजातको आधारमा मात्रै निर्णय हुने बताए । ‘हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको हो भन्ने कारणले होइन, कानुनी प्रक्रिया अनुसार हेरेका हौं,’ उनले भने ।
